चंडीगढ़ न्यूज़ रूम: सुरेंद्र राणा (ब्यूरो चीफ, पंजाब दस्तक)
चंडीगढ़: इन दिनों सोशल मीडिया और कुछ अपुष्ट प्लेटफॉर्म्स पर एक खबर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है और अब देश भर में पंच व सरपंच का कार्यकाल 5 साल की जगह घटाकर सिर्फ 3 साल का कर दिया गया है। इस खबर के सामने आने के बाद गांवों की राजनीति और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच भारी असमंजस और चर्चा का माहौल बन गया है।
लेकिन ‘पंजाब दस्तक’ ने जब अपने दर्शकों और पाठकों तक सच पहुंचाने के लिए इस वायरल दावे की गहराई से पड़ताल की, तो यह दावा पूरी तरह फर्जी (Fake News) और भ्रामक निकला।
क्या है वायरल खबर की असली सच्चाई?
नहीं बदला है कार्यकाल: केंद्र सरकार द्वारा पंच या सरपंच का कार्यकाल घटाकर 3 साल करने का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। देश भर में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज भी पूरे 5 साल का ही है।
संविधान में तय है नियम: भारतीय संविधान के 73वें संशोधन (अनुच्छेद 243E) के तहत पंचायतों की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है। इसे किसी सामान्य आदेश या सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं बदला जा सकता, इसके लिए संसद में संविधान संशोधन की लंबी प्रक्रिया अनिवार्य होती है।
चुनाव आयोग भी कर चुका है खंडन: इस तरह की भ्रामक खबरों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग स्तर से भी पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि कार्यकाल में किसी भी तरह की कटौती की बात पूरी तरह निराधार और झूठी है।
मीडिया संस्थानों और आम जनता से ‘पंजाब दस्तक’ की खास अपील
आज के डिजिटल दौर में बिना पुष्टि के सोशल मीडिया पर फैलने वाली खबरों को आगे बढ़ाना बेहद खतरनाक है। कुछ पोर्टल्स और अखबारों में बिना जांच-पड़ताल के ऐसी भ्रामक खबरें चलने से ग्रामीण स्तर पर जनता गुमराह होती है। जिम्मेदारी और पत्रकारिता के उच्च मानदंडों को ध्यान में रखते हुए किसी भी खबर को प्रकाशित या साझा करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि करना बेहद जरूरी है।
’पंजाब दस्तक’ अपने सभी पाठकों और पंचायत प्रतिनिधियों से अपील करता है कि वे ऐसी किसी भी फेक न्यूज या अफवाह पर विश्वास न करें। पंच और सरपंच का कार्यकाल पूरे 5 साल ही रहेगा।
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