धर्मशाला में पेंशनरों का विधानसभा घेराव, दाड़ी से तपोवन तक पैदल मार्च

धर्मशाला में गूंजा पेंशनरों का महाआंदोलन: 10 हजार से अधिक बुजुर्गों ने दाड़ी से तपोवन तक पैदल मार्च कर घेरी विधानसभा, दो घंटे चक्का जाम कर भरी हुंकार

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​प्रदेश के कोने-कोने और सभी जिलों से जुटे हजारों महिला व पुरुष पेंशनर; प्रधान एवं अध्यक्ष सुरेश ठाकुर, अतिरिक्त महासचिव भूप राम, सलाहकार नीलम चौहान, मदन लाल शर्मा व गंगाराम सहित पूरी प्रदेश कार्यकारिणी के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ आर-पार की जंग का ऐलान


​धर्मशाला / दाड़ी | ब्यूरो चीफ सुरेंद्र राणा एवं पंजाब दस्तक की टीम:
​अपनी वर्षों से लंबित पड़ी वित्तीय और अन्य जायज मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश के हजारों पेंशनरों ने आज धर्मशाला की सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोला। पंजाब दस्तक के ब्यूरो चीफ सुरेंद्र राणा और पंजाब दस्तक की टीम की ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार, सुबह से ही दाड़ी से लेकर तपोवन तक इस महाआंदोलन की पल-पल की लाइव तस्वीरें सामने आती रहीं, जहां करीब 4 घंटे तक पेंशनरों का जबरदस्त सैलाब सड़कों पर डटा रहा।


​प्रदेश के कोने-कोने और सभी जिलों से आए करीब 8 से 10 हजार पेंशनर, जिनमें बड़ी संख्या में महिला पेंशनर भी शामिल थीं, सुबह से ही दाड़ी स्थित रामलीला एवं मेला ग्राउंड में जुटना शुरू हो गए थे। इसके पश्चात पेंशनरों का यह विशाल जनसैलाब मेला ग्राउंड दाड़ी से रवाना हुआ और लगभग 6 से 8 किलोमीटर का लंबा पैदल मार्च करते हुए तपोवन स्थित विधानसभा परिसर की ओर बढ़ा, जहां पुलिस व प्रशासन ने उन्हें विधानसभा से 500 मीटर पहले ही रोक दिया। इससे भड़के पेंशनरों ने जोरावर स्टेडियम के बाहर सड़क पर ही बैठकर जोरदार प्रदर्शन और घेराव किया।


​आक्रोशित पेंशनरों ने इस दौरान अपनी मांगों के समर्थन में पुल के पास स्थित चौक पर करीब दो घंटे तक चक्का जाम रखा, जिससे धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों से आने-जाने वाला यातायात पूरी तरह ठप रहा। इस ऐतिहासिक और विशाल विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पेंशनर वेलफेयर के प्रधान एवं पेंशनर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर, अतिरिक्त महासचिव भूप राम, सलाहकार नीलम चौहान, वरिष्ठ नेता मदन लाल शर्मा और गंगाराम ने किया। इनके साथ ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य कई वरिष्ठ नेताओं समेत पूरी प्रदेश कार्यकारिणी तथा राज्य के सभी जिलों से आए पदाधिकारियों व हजारों बुजुर्ग पेंशनरों ने भाग लेकर सरकार की नीतियों के प्रति गहरा रोष व्यक्त किया।


​मेला ग्राउंड दाड़ी में गरजे पेंशनर्स, ‘भारत माता की जय’ के नारों के साथ सड़क पर उमड़ा 8 किलोमीटर लंबा हुजूम:
​दाड़ी से तपोवन तक करीब 4 घंटे चली इस पूरी हलचल को ब्यूरो चीफ सुरेंद्र राणा और पंजाब दस्तक की टीम द्वारा ग्राउंड जीरो से पल-पल लाइव कवर किया गया। दाड़ी स्थित मेला ग्राउंड में सुबह से ही पेंशनर्स जमकर गरजे। पूरे मैदान में “भारत माता की जय” और “हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा” के गगनभेदी नारे गूंजते रहे, जिससे पूरा क्षेत्र देशभक्ति और आंदोलन के जोश से सराबोर हो गया।


​मेला ग्राउंड दाड़ी से जब हजारों पेंशनरों का यह काफिला तपोवन के लिए रवाना हुआ, तो पूरी सड़क पर पेंशनरों का ही हुजूम नजर आ रहा था। लगभग 8 किलोमीटर के इस पैदल मार्च में लाठियों और सहारे के दम पर सड़कों पर उतरे बुजुर्ग पेंशनरों का जोश देखते ही बनता था।


​सीएम से मिले बिना नहीं जाएंगे, आर-पार की लड़ाई को तैयार : अध्यक्ष सुरेश ठाकुर
​प्रदर्शन के दौरान सभा को संबोधित करते हुए पेंशनर संघर्ष समिति के अध्यक्ष एवं प्रधान सुरेश ठाकुर ने सरकार पर पेंशनरों की लगातार अनदेखी करने का तीखा आरोप लगाया। सुरेश ठाकुर ने दो टूक कहा कि सरकार की ओर से पहले सौंपे गए मांग पत्र पर तत्काल बातचीत की जाए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि पेंशनर मुख्यमंत्री से मिले बिना यहां से नहीं जाएंगे। यदि सरकार बातचीत के लिए आगे आती है तो ठीक है, अन्यथा पेंशनर आर-पार की लड़ाई लड़ने को पूरी तरह तैयार हैं।


​ठाकुर ने कहा कि जब तक पेंशनरों को राहत नहीं मिलती, तब तक यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भी इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने और पेंशनर प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाने की अपेक्षा जताई।


​चौक पर दो घंटे थमे रहे पहिए, प्रशासन से तीखी नोकझोंक के बाद बच्चों और लोगों की परेशानी देख सुरेश ठाकुर ने खुलवाया जाम:
​आंदोलन के दौरान पुल के पास स्थित चौक पर पेंशनरों द्वारा करीब दो घंटे तक जोरदार चक्का जाम किया गया। इस दौरान चारों ओर से गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई और चाहे धर्मशाला से आने वाले वाहन हों या विभिन्न क्षेत्रों से आ रही गाड़ियां, सभी की लंबी कतारें लग गईं। इसी बीच चक्का जाम खुलवाने को लेकर अध्यक्ष सुरेश ठाकुर और स्थानीय प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई।


​प्रशासन के अधिकारी सुरेश ठाकुर से बार-बार अनुरोध कर रहे थे कि कृपया चक्का जाम खोल दिया जाए। इस पर सुरेश ठाकुर ने कहा कि ठीक है, हम जाम खोल देते हैं, परंतु हमें यह आश्वासन दिया जाए कि हमें मुख्यमंत्री और विधानसभा तक जाने दिया जाएगा। हालांकि आगे बढ़ने पर प्रशासन द्वारा उन्हें फिर रोक दिया गया। इसके बावजूद, जब सुरेश ठाकुर ने देखा कि दोपहर के समय स्कूल से छुट्टी होकर आ रहे छोटे बच्चे और स्थानीय लोग जाम में फंसकर परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने मानवीय संवेदना दिखाते हुए पेंशनरों से अपील की कि स्थानीय जनता और स्कूली बच्चों की परेशानी को देखते हुए सड़क से चक्का जाम खोल दिया जाए। सुरेश ठाकुर की अपील पर पेंशनरों ने जाम खोल दिया, जिसके बाद दो-तीन लाइनों में एक तरफ से यातायात सुचारू रूप से चलने लगा।


​मातृशक्ति ने भी संभाला मोर्चा, सलाहकार नीलम चौहान ने भारी सभा को संबोधित कर सरकार को चेताया:
​इस महाआंदोलन की सबसे खास बात यह रही कि धर्मशाला के दाड़ी मैदान में अपनी पेंशन और हकों की मांग को लेकर प्रदेश भर के जिलों से बड़ी संख्या में महिला पेंशनर भी इकट्ठी हुई थीं। इस दौरान पेंशनर वेलफेयर की सलाहकार नीलम चौहान ने भारी सभा को संबोधित करते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद की और इस समस्या के जल्द से जल्द समाधान की मांग की।


​नीलम चौहान ने सभा में गरजते हुए कहा कि प्रदेश भर के बुजुर्ग और महिला पेंशनर अपने जायज हकों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि हमारी जो भी लंबित मांगें हैं और जो भी हमारे बकाया एरियर हैं, सरकार उन्हें बिना किसी देरी के तुरंत जारी करे। महिला पेंशनरों की इस भारी मौजूदगी ने प्रदर्शन में नई ऊर्जा भर दी।


​विधानसभा से 500 मीटर पहले रोका, जोरावर स्टेडियम के बाहर सड़क पर डटे पेंशनर; दूसरे रास्ते से विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री:
​प्रशासन और पुलिस बल ने सुरक्षा घेरा बनाते हुए प्रदर्शनकारी पेंशनरों को धर्मशाला स्थित तपोवन विधानसभा परिसर तक नहीं पहुंचने दिया और विधानसभा से लगभग 500 मीटर पीछे ही बीच रास्ते में रोक दिया। विधानसभा का घेराव करने से रोके जाने के कारण पेंशनरों में भारी गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित पेंशनर वहीं विधानसभा से 500 मीटर की दूरी पर जोरावर स्टेडियम के बाहर मुख्य गेट और सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर हुंकार भरी।


​दूसरी ओर, इस भारी विरोध प्रदर्शन और जाम की स्थिति के बीच मुख्यमंत्री, जो कि हमीरपुर के गलोड़ गए हुए थे, वहां से लौटते समय इस मार्ग से न आकर दूसरे रास्ते से टर्न लेते हुए सीधे तपोवन विधानसभा परिसर चले गए। एक तरफ बुजुर्ग पेंशनर जोरावर स्टेडियम के बाहर सड़क पर बैठकर इंतजार और प्रदर्शन करते रहे, वहीं मुख्यमंत्री वैकल्पिक मार्ग से विधानसभा पहुंच गए, जिससे पेंशनरों का रोष और अधिक बढ़ गया।


​भाजपा विधायक सुरेंद्र शौरी और कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा के वाहनों को रोका, सदन में आवाज उठाने की दी हिदायत:
​सड़क पर डटे आक्रोशित पेंशनरों ने रास्ते से गुजर रहे जनप्रतिनिधियों को भी घेरकर अपनी पीड़ा सुनाई। प्रदर्शन के दौरान पेंशनरों ने वहां से गुजर रहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र शौरी को घेर लिया और अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। इसके साथ ही रास्ते में मिले कांग्रेस के विधायक हरीश जनारथा की गाड़ी को भी पेंशनरों ने काफी देर तक रोके रखा।


​पेंशनरों ने दोनों विधायकों से दो टूक शब्दों में कहा कि वे बुजुर्ग पेंशनरों की इन जायज मांगों को विधानसभा के भीतर जोरशोर से उठाएं और मुख्यमंत्री तक उनकी आवाज पहुंचाएं। दोनों विधायकों ने भी पेंशनरों की बात को गंभीरता से सुना।


​सैंक्शन और ट्रेजरी ऑर्डर के बावजूद कम्यूटेशन विड्रॉ करने पर भड़के अतिरिक्त महासचिव भूप राम:
​प्रदर्शन के दौरान सभा को संबोधित करते हुए अतिरिक्त महासचिव भूप राम ने सरकार के दावों की पोल खोलते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार खुद को कर्मचारी और पेंशनर हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। भूप राम ने खुलासा करते हुए कहा कि 1 जनवरी 2016 से 1 जनवरी 2022 के बीच की देनदारियों और एरियर में से तृतीय श्रेणी (क्लास-थ्री) और चतुर्थ श्रेणी (क्लास-फोर) कर्मचारियों व पेंशनरों को अब तक महज 5-10 हजार या ज्यादा से ज्यादा 20 से 50 हजार रुपये ही मिले हैं, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।


​उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 14 सितंबर 2026 को वित्त सचिव द्वारा एक संशोधन लाया गया, जिसके तहत पेंशनरों के मंजूर (सैंक्शन) हो चुके कम्यूटेशन के मामलों को भी वापस ले लिया गया। भूप राम ने रोष जताते हुए कहा कि जिन पेंशनर भाइयों को 8 से 9 लाख रुपये तक की राशि की मंजूरी मिल चुकी थी और जिनके भुगतान के आदेश बाकायदा कोषागार (ट्रेजरी) में पहुंच चुके थे, सरकार ने उन्हें भी वापस ले लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ट्रेजरी में आदेश आ चुके थे तो उसे रोककर सरकार ने बुजुर्ग पेंशनरों के साथ बड़ा कुठाराघात किया है।


​पेंशनरों की प्रमुख मांगें, जिन्हें लेकर फूटा गुस्सा:
​प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने सरकार पर पेंशनरों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए अपनी प्रमुख मांगों को पुरजोर तरीके से रखा:
​कम्यूटेशन आदेशों की बहाली: 14 सितंबर 2026 के संशोधन को रद्द कर ट्रेजरी से वापस लिए गए कम्यूटेशन के मंजूर मामलों का तुरंत भुगतान किया जाए।


​लंबित एरियर का तत्काल भुगतान: 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के बकाया एरियर का एकमुश्त भुगतान जल्द से जल्द किया जाए।
​महंगाई भत्ते (DA) की किस्तें: केंद्र की तर्ज पर लंबित महंगाई भत्ते की सभी किस्तों और उनके बकाया एरियर को तुरंत जारी किया जाए।
​मेडिकल बिलों का भुगतान: बुजुर्ग पेंशनरों के पिछले लंबे समय से अटके हुए चिकित्सा प्रतिपूर्ति (मेडिकल) बिलों के भुगतान के लिए पर्याप्त बजट जारी कर उनका तुरंत निपटारा किया जाए।


​संयुक्त सलाहकार समिति (JCC) का गठन: पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा जल्द से जल्द संयुक्त सलाहकार समिति (JCC) की बैठक बुलाई जाए।
​65, 70 और 75 वर्ष की आयु पर पेंशन वृद्धि: निर्धारित आयु सीमा पूरी करने पर मिलने वाले 5, 10 और 15 प्रतिशत के अतिरिक्त पेंशन भत्ते को मूल पेंशन में मर्ज करने और समय पर लागू करने की मांग उठाई गई।


​आंदोलन को और उग्र करने की चेतावनी:
​जोरावर स्टेडियम के बाहर सड़क पर डटे पेंशनर वेलफेयर के प्रधान एवं संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर, अतिरिक्त महासचिव भूप राम, सलाहकार नीलम चौहान, वरिष्ठ नेता मदन लाल शर्मा, गंगाराम और वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत पूरी प्रदेश कार्यकारिणी ने दो टूक शब्दों में कहा कि प्रदेश के विकास में अपना पूरा जीवन खपा देने वाले बुजुर्ग पेंशनर आज अपने ही हक के लिए सड़कों पर ठोकरें खाने को मजबूर हैं। उन्होंने सरकार को सख्त चेतावनी दी कि यदि इस विशाल प्रदर्शन के बाद भी पेंशनरों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो आगामी दिनों में इस आंदोलन को प्रदेशव्यापी स्तर पर और अधिक उग्र किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।


​पंजाब दस्तक के सुलगते सवाल: आखिर कब मिलेगा बुजुर्गों को उनका हक?
​1. उम्र के इस पड़ाव में सड़कों पर क्यों? जिन बुजुर्गों को आज आराम की जिंदगी जीनी चाहिए और अपने पोते-पोतियों के साथ घर पर समय बिताना चाहिए, वे आज लाठियों के सहारे 8 किलोमीटर पैदल चलकर सड़कों पर आंदोलन करने को क्यों मजबूर हैं?


​2. आखिर ये दोहरे मापदंड क्यों? जब विधायकों और मंत्रियों के वेतन-भत्ते समय पर बढ़ सकते हैं, तो 2016 से लंबित संशोधित वेतनमान का एरियर और महंगाई भत्ता देने के लिए सरकार के पास बजट का रोना क्यों रहता है?


​3. मंजूरी और ट्रेजरी आदेश के बाद भी पैसा क्यों रोका? जिन पेंशनरों की फाइलें पास हो चुकी थीं और 8-9 लाख रुपये के कम्यूटेशन आदेश ट्रेजरी तक पहुंच चुके थे, उन्हें अचानक वापस लेना बुजुर्गों के साथ कैसा न्याय है?


​4. बुढ़ापे की लाठी और इलाज का सहारा कब मिलेगा? मेडिकल बिलों के भुगतान के बिना बीमार बुजुर्ग पेंशनर अपना इलाज कैसे करवाएं, क्या सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर जल्द कोई ठोस फैसला लेगी?


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