तपोवन विधानसभा में 7 विधेयक पारित होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

तपोवन के राजनीतिक मैदान में सुक्खू सरकार का बड़ा निर्णय: विपक्ष के शोर और बहिष्कार को अनदेखा कर पारित किए 7 महत्वपूर्ण विधेयक; अब अनाथ बच्चों की शिक्षा, विवाह से लेकर घर बनाने तक का पूरा दायित्व उठाएगी सरकार, भाजपा पर मुख्यमंत्री का तीखा प्रहार

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​सुरेंद्र राणा ब्यूरो चीफ पंजाब दस्तक धर्मशाला (तपोवन)
​हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में तपोवन की पहाड़ियों का राजनीतिक तापमान चरम पर पहुंच गया है। एक ओर जहां विपक्षी दल सदन के भीतर विरोध प्रदर्शन और बहिष्कार की नीति पर अड़ा रहा, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिना रुके विधायी कार्य में बड़ी सफलता प्राप्त की है। सत्र के पांचवें दिन की समाप्ति तक सरकार ने सदन में प्रस्तुत किए गए कुल 13 विधेयकों में से 7 अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कर दिया है।


​देर शाम तपोवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार किसी भी राजनीतिक दबाव में झुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रत्येक निर्णय प्रदेश के हर वर्ग को सीधा लाभ पहुंचाने और हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लिया जा रहा है।


​अनाथ बच्चों और निराश्रित महिलाओं के लिए सरकार बनी ‘संरक्षक’
​मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि विधानसभा में लाए गए ये विधेयक केवल कागजी औपचारिकता निभाने के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि इनका उद्देश्य राज्य के अनाथ बच्चों, एकल महिलाओं, विधवाओं और निराश्रित नारियों को जीवन की हर कठिन परिस्थिति से बचाने वाला मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करना है। उन्होंने घोषणा की कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की देखभाल करना अब राज्य सरकार का सीधा उत्तरदायित्व है।


​इस नए कानून के लागू होने के बाद निराश्रित बच्चों को आयु के विभिन्न चरणों पर प्रतिमाह सीधी आर्थिक सहायता मिलेगी:
​14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को: 1,000 रुपये मासिक भत्ता।
​14 से 18 वर्ष के किशोरों को: 2,500 रुपये मासिक भत्ता।
​18 से 27 वर्ष के युवाओं को: 4,000 रुपये मासिक भत्ता।
​सरकार की यह सहायता यहीं समाप्त नहीं होती। इन युवाओं की महाविद्यालय (कॉलेज) की पढ़ाई से लेकर हर महंगे व्यावसायिक और उच्च पाठ्यक्रम का पूरा शुल्क सरकारी कोष से भरा जाएगा। इतना ही नहीं, जब ये युवा अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे, तो विवाह के खर्च के लिए 2 लाख रुपये और स्वयं का घर बनाने के लिए 3 लाख रुपये की एकमुश्त धनराशि भी सरकार प्रदान करेगी।


​आपदा में उजड़े परिवारों और भूमिहीनों को मिलेगी खाली पड़ी सरकारी भूमि
​राज्य की कठिन भौगोलिक बनावट का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरे बड़े कानून पर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि हिमाचल के कुल भू-भाग का लगभग 68 प्रतिशत भाग घने वनों से घिरा है, जबकि लगभग 5 प्रतिशत भूमि नदी-नालों और जल स्रोतों के क्षेत्र में आती है। ऐसे में पूरे प्रदेश की जनसंख्या मात्र 27 प्रतिशत भूमि पर ही निवास करती है।


​मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्पष्ट कहा कि इस सीमित भूमि का सदुपयोग अत्यंत आवश्यक है। नए कानून के अंतर्गत किसी भी सरकारी परियोजना के लिए ली गई भूमि यदि कार्य पूर्ण होने के बाद शेष बच जाती है, तो उस पर अतिक्रमण या अनुपयोगी स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। ऐसी बची हुई भूमि को सीधे उन पीड़ित परिवारों को आवंटित किया जाएगा, जिनका सब कुछ प्राकृतिक आपदाओं में नष्ट हो गया है। साथ ही, राज्य के उन निर्धन परिवारों को भी आवास निर्माण के लिए भूमि दी जाएगी, जिनके पास अपनी कोई भूमि नहीं है।


​हिमाचल की संपदा के दोहन पर रोक: क्लिंकर पर लगा पर्यावरण उपकर
​पहाड़ की प्राकृतिक संपदा को सुरक्षित रखने के लिए सुक्खू सरकार ने एक और कठोर निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि खनन के माध्यम से हिमाचल का मूल्यवान क्लिंकर बड़ी मात्रा में बाहरी राज्यों को भेजा जा रहा है। इससे न केवल पहाड़ों के वन और पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है, बल्कि स्वयं हिमाचल की जनता को महंगा सीमेंट खरीदना पड़ रहा है। इस दोहरी हानि को रोकने के लिए सरकार ने अब क्लिंकर पर पर्यावरण उपकर (एनवायरनमेंट सेस) लगा दिया है, ताकि प्रदेश की प्राकृतिक संपत्ति पर पहला अधिकार हिमाचलवासियों का हो।


​भाजपा पर मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा प्रहार: गुटबाजी और भूमि बेचने के आरोपों से घेरा
​सदन के भीतर नियम 67 के अंतर्गत विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए मुख्यमंत्री ने भाजपा पर सीधा और तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने सदन में जो शोर मचाया, उसके पक्ष में वह एक भी ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका, जबकि सरकार ने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रमाणित दस्तावेजों के साथ दिया है।


​मुख्यमंत्री सुक्खू ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि अपने शासनकाल में भाजपा ने प्रदेश की बहुमूल्य भूमि और संपत्तियों को बेचने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ‘हिमाचल बिक्री पर है’ (हिमाचल ऑन सेल) का प्रचार करने वाली भाजपा आज अपने ही बनाए जाल में उलझ गई है और उनकी स्थिति ‘सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली’ जैसी हो चुकी है।


​मुख्यमंत्री ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा शासन में लगभग 5,000 बीघा भूमि को बेचा गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि आज भाजपा स्वयं पांच अलग-अलग गुटों में विभाजित है और उसके नेता जनता के दुख-दर्द की बात करने के बजाय अपनी राजनीतिक कुर्सी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुक्खू के अनुसार, भाजपा को प्रत्येक जनहित के निर्णय का बिना सोचे-समझे विरोध करने की आदत पड़ चुकी है।


​आठ गारंटियों की पूर्ति का दावा, आत्मनिर्भर हिमाचल का संकल्प
​चुनावी वादों पर विपक्ष के आरोपों का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने दृढ़ता से कहा कि उनकी सरकार ने अब तक आठ प्रमुख गारंटियों को धरातल पर लागू कर दिया है, और शेष बची दो गारंटियों को पूरा करने की योजना भी तैयार है। उन्होंने दोहराया कि सत्ता संभालने के प्रथम दिन से ही उनकी सरकार जनता से किए गए प्रत्येक वादे पर खरी उतरने के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि हिमाचल के प्रत्येक नागरिक को राहत मिले और प्रदेश आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके।


​राजनीतिक संग्राम — आपकी क्या राय है?
​तपोवन के शीतकालीन सत्र में एक ओर विपक्ष का विरोध और बहिष्कार जारी है, तो दूसरी ओर सुक्खू सरकार ने 7 बड़े कानून पारित कर, 5,000 बीघा भूमि बेचने के आरोप लगाकर और आठ गारंटियां पूरी करने का दावा कर राजनीतिक वातावरण को और गर्मा दिया है।
​सरकार के इन बड़े निर्णयों और भाजपा पर लगाए गए आरोपों पर आपकी क्या राय है? क्या हिमाचल में विकास और राहत के दावे धरातल पर दिखाई दे रहे हैं? नीचे टिप्पणी (कमेंट) बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें!
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