टांडा में किसान संवाद कार्यक्रम के दौरान कच्ची हल्दी की कीमत बढ़ाने की घोषणा करते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

टांडा में सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान: ’15-20 हजार की नौकरी के लिए बाहर न जाएं युवा, अगले साल कच्ची हल्दी के दाम 150 से बढ़कर होंगे 170 रुपये किलो’

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​गौरव, पंजाब दस्तक
​टांडा (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के टांडा में आयोजित किसान संवाद कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के युवाओं और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर बड़ा और तीखा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने दो-टूक कहा कि सरकार चाहती है कि प्रदेश के लोगों और नौजवानों को 15 से 20 हजार रुपये की मामूली नौकरी के लिए दिल्ली, मुंबई या चंडीगढ़ जैसे महानगरों का रुख न करना पड़े और न ही बाहर जाकर मजदूरी या छोटी-मोटी नौकरियों के लिए संघर्ष करना पड़े। उन्होंने कहा कि किसान और युवा अपनी ही जमीन पर प्राकृतिक तरीके से कच्ची हल्दी की खेती कर सालाना लाखों रुपये तक की शानदार आमदनी कमा सकते हैं और अपने घर-परिवार के साथ सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं।


​किसानों की जेब मजबूत करने और उन्हें सीधा आर्थिक लाभ पहुंचाने का भरोसा दिलाते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया कि सरकार अगले साल कच्ची हल्दी का खरीद मूल्य 150 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये प्रति किलो करने की योजना बना रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस कदम से किसानों की मेहनत का सही मोल मिलेगा और बीच के बिचौलियों के बजाय सीधे किसानों के हाथों में पैसा पहुंचेगा।


​टांडा में किसानों से सीधा संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया और कहा कि पारंपरिक फसलों के साथ-साथ प्राकृतिक तरीके से उगाई जाने वाली कच्ची हल्दी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का बड़ा माध्यम बन सकती है। उन्होंने कहा कि जब युवा और किसान अपनी ही मिट्टी में आधुनिक व प्राकृतिक तरीकों से नकदी फसलों की ओर बढ़ेंगे, तो इससे पलायन रुकेगा और गांवों की आर्थिक तस्वीर बदलेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों को अपनी जमीन का बेहतर उपयोग कर आर्थिक रूप से सशक्त व आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया।


​घोषणा के बाद उठे ये तीखे सवाल, किसानों व युवाओं की प्रतिक्रियाओं का इंतजार
मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद जहां एक ओर प्राकृतिक खेती और बेहतर दाम की उम्मीद जगी है, वहीं दूसरी ओर आम लोगों, किसानों और बेरोजगार युवाओं के बीच जमीनी व्यवस्था को लेकर कई अहम सवाल भी उठने लगे हैं:
​खरीद केंद्र कितने? पूरे प्रदेश में कच्ची हल्दी की खरीद के लिए कितने खरीद केंद्र खोले जाएंगे या चिन्हित किए गए हैं?
​कहां और कैसे बेचेंगे फसल? किसान और युवा अपनी तैयार फसल को कहां जाकर बेचेंगे, कौन सी मंडियां तय होंगी और बिक्री की पूरी प्रक्रिया व व्यवस्था क्या होगी?


​नए रेट लागू होने पर बिक्री का रास्ता क्या? जब 170 रुपये प्रति किलो का रेट लागू होगा, तो पूरे हिमाचल में उत्पादक किस केंद्र या मंडी में जाकर अपनी उपज सौंपेंगे?
​क्या है स्टॉल और खरीद पॉलिसी? सरकार ने खरीद, भंडारण या बिक्री के लिए कौन सी स्पष्ट पॉलिसी या स्टॉल व्यवस्था बनाई है और भुगतान व तौल की पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होगी?
​कब, क्यों और कैसे बदलेंगे हालात? यह योजना कब से जमीन पर उतरेगी, ऐसा क्यों माना जा रहा है कि इससे बाहर जाने का रुझान थमेगा, और इस पर किसान व युवा क्या कहना चाहेंगे?
​अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार की इस घोषणा पर प्रदेश के युवाओं और किसानों की क्या प्रतिक्रिया आती है तथा जमीनी स्तर पर खरीद और मंडियों की ठोस रूपरेखा कब तक सामने आती है।


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