हिमाचल विधानसभा में शिक्षा विभाग के खाली शिक्षक पदों और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का मुद्दा

तपोवन विधानसभा से बड़ा सियासी व प्रशासनिक धमाका: स्कूलों में 14,754 पद खाली, स्वावलंबन के 1,521 आवेदन अटके; जेबीटी व पीईटी पर संकट, सरकारी संपत्तियों और जमीनों को लेकर भी संग्राम

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​सुरेंद्र राणा, ब्यूरो चीफ, पंजाब दस्तक
​तपोवन (धर्मशाला)। हिमाचल प्रदेश की राजनीति, सरकारी महकमों की कार्यप्रणाली और जनहित से जुड़े कई बड़े व चौंकाने वाले मुद्दे विधानसभा के तपोवन सत्र और विभागीय फैसलों के बीच सुर्खियों में हैं। एक तरफ जहां प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े हजारों पदों और जेबीटी व पीईटी संवर्ग की स्थिति को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, वहीं मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत बजट के अभाव में अटके आवेदनों का पूरा हिसाब भी सामने आया है। इसके साथ ही सरकारी संपत्तियों, जमीनों के सौदों, खरीद प्रक्रियाओं, ठेकों और शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियमों को लेकर भी प्रदेश में तीखी बयानबाजी और हलचल जारी है।


​1. स्कूलों में 14,754 पद खाली, जेबीटी और पीईटी पर सबसे बड़ा संकट
हिमाचल प्रदेश के सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। विधानसभा में शिक्षा विभाग की ओर से पेश आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में शिक्षकों के कुल 82,564 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 14,754 पद खाली पड़े हैं—यानी स्वीकृत पदों के मुकाबले करीब 18 प्रतिशत पद रिक्त चल रहे हैं। विधायक हंसराज के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि इनमें जेबीटी (JBT) के 4,008 और शारीरिक शिक्षकों (PET) के 1,232 पद खाली हैं। शिक्षा मंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में वर्तमान में देश का सर्वश्रेष्ठ छात्र-अध्यापक अनुपात है और खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, बड़ी संख्या में खाली पदों और खासकर जेबीटी व पीईटी संवर्ग में रिक्तियों को लेकर अभिभावकों, छात्र संगठनों और प्रशिक्षित युवाओं में चिंता और चर्चा बनी हुई है कि जमीनी स्तर पर पढ़ाई और स्कूलों की व्यवस्था पर इसका कितना असर पड़ रहा है।


​2. मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना: 1,521 आवेदन बजट की कमी से लंबित, 2,820 मंजूर और 705 खारिज
विधानसभा के तपोवन सत्र के दौरान स्वरोजगार से जुड़ी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को लेकर भी बड़ा ब्योरा सदन में रखा गया। विधायक रणधीर शर्मा और सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल के सवाल के लिखित जवाब में बताया गया कि 1 जनवरी 2023 से 1 नवंबर 2026 तक इस योजना के तहत कुल 5,046 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 2,820 आवेदनों को स्वीकृत किया गया, 705 आवेदन अस्वीकृत किए गए, जबकि 1,521 आवेदन अभी भी लंबित हैं। बताया गया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 1,521 युवाओं के आवेदन बजट की कमी के चलते रुके हुए हैं, क्योंकि पूर्व वर्षों की देनदारियों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हालांकि, सरकार का कहना है कि इन लंबित मामलों के निपटारे के लिए बजट का प्रावधान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।


​3. सरकारी संपत्तियों, जमीनों, खरीद व ठेकों को लेकर विपक्ष के तीखे आरोप और जांच की मांग
प्रदेश में सरकारी संपत्तियों, जमीनों के सौदों, खरीद प्रक्रियाओं और ठेकों को लेकर भी विपक्ष द्वारा गंभीर सवाल और आरोप उठाए गए हैं। आरोप लगाया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक बसों की खरीद पर ट्रायल और खरीद समिति के गठन में पारदर्शिता प्रभावित हुई है, क्योंकि समिति में गैर-सरकारी व्यक्तियों को शामिल किया गया। इसके अलावा मार्केटिंग बोर्ड की दुकानों के आवंटन, कोल्ड स्टोरेज और आबकारी ठेकों की प्रक्रिया में भी कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की गई है। आपदा पुनर्निर्माण के लिए मिले पीडीएनए (PDNA) फंड के कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटकर मनचाहे ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के प्रयासों के आरोप भी लगाए गए हैं, साथ ही सभी स्वीकृतियों, निविदाओं और भुगतान का विवरण सार्वजनिक करने की मांग उठी है।

इसके साथ ही राज्य की बेशकीमती भूमि और सरकारी संपत्तियों को बेचने, गगल एयरपोर्ट के नजदीक लगभग 200 कनाल जमीन की कथित फर्जी रजिस्ट्रियों, फर्जी तरीके से बनाए गए या जाली कृषक प्रमाण पत्रों (एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट) के सहारे सौदेबाजी, पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की 3,000 कनाल से अधिक (लगभग 1,500 बीघा) जमीन को प्राइवेट इन्वेस्टर को देने के फैसले के विरोध व कोर्ट में विचाराधीन होने तथा औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के हालात पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इन मामलों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से तथ्यात्मक जवाब देने की मांग करते हुए प्रदेश की संपत्तियों और जनता के धन की रक्षा के लिए विधानसभा के भीतर और बाहर आवाज उठाते रहने की बात कही गई है।


​4. शिक्षा विभाग के अन्य अहम फैसले: सीबीएसई स्कूल, सीएएस, हेड टीचर टेट व वरिष्ठता सूची
शिक्षा विभाग से जुड़े अन्य मामलों की बात करें तो सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में सब-कैडर योजना के तहत विभिन्न विषयों के कुल 3,468 शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि 1,761 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और 1,707 शिक्षकों की नियुक्ति अभी बाकी है। वहीं सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के तहत पदोन्नति देने को लेकर विधायक त्रिलोक सिंह जम्वाल के सवाल के लिखित जवाब में स्पष्ट किया गया कि फिलहाल इसका कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।


​इसके अतिरिक्त, शिक्षा विभाग के प्रशासनिक आदेशों के तहत सरकारी स्कूलों में हेड टीचर के पद पर प्रमोशन और प्लेसमेंट के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है तथा टेट पास न करने वाले शिक्षकों के मामलों पर विचार न करने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्देश हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 4 नवंबर 2026 के अंतरिम आदेश और सर्वोच्च न्यायालय के ‘अंजुमन ईसा-ए-तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य’ मामले के फैसले के आलोक में जारी किए गए हैं, जिसमें नियमों की अनदेखी पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और तत्काल कार्यवाही कर अनुपालना रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।

साथ ही उच्च शिक्षा विभाग ने क्लर्कों और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए) की वरिष्ठता सूची तैयार करने व उसमें आवश्यक संशोधन के लिए 20 नवंबर 2026 तक निर्धारित प्रोफॉर्मा में मूल रिकॉर्ड (नियुक्ति आदेश, नियमितीकरण आदेश और सर्विस बुक) से सत्यापित जानकारी मांगी है। यह प्रक्रिया हिमाचल हाईकोर्ट के 25 अप्रैल 2026 के ‘देवेंद्र कुमार एवं अन्य बनाम राज्य’ मामले में हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम-2024 को रद्द करने के फैसले के बाद कार्मिक विभाग के 6 नवंबर 2026 के निर्देशों की अनुपालना में आगे बढ़ाई जा रही है।


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