हिमाचल शिक्षा विभाग में हेड टीचर प्रमोशन के लिए TET अनिवार्य और क्लर्क JOA वरिष्ठता सूची के नए आदेश

शिक्षा विभाग में बड़े प्रशासनिक बदलाव: हेड टीचर प्रमोशन के लिए टेट अनिवार्य, 20 नवंबर तक अपडेट होगी क्लर्क व जेओए की वरिष्ठता सूची

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​काजल, वरिष्ठ पत्रकार, पंजाब दस्तक
​शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति और लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण को लेकर दो बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रशासनिक आदेश जारी किए गए हैं। एक तरफ जहां प्रदेश के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में मुख्य शिक्षक (हेड टीचर) बनने का सपना देख रहे शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) उत्तीर्ण करने की शर्त को पूरी सख्ती के साथ लागू कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर में कार्यरत क्लर्कों और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए) की वरिष्ठता सूची को नए सिरे से दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी है। निदेशालय के इन कड़े निर्देशों के बाद शिक्षा महकमे के अधिकारियों और कर्मचारियों में हलचल तेज हो गई है।


​1. बिना टेट पास शिक्षकों को नहीं मिलेगी हेड टीचर की कमान, अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही
स्कूल शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों को दो-टूक और सख्त निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब केवल उन्हीं पात्र शिक्षकों को हेड टीचर के पद पर पदोन्नति या प्लेसमेंट दी जाएगी, जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) उत्तीर्ण की है। जिन शिक्षकों ने अभी तक टेट पास नहीं किया है, उनकी पदोन्नति से जुड़ी फाइलों और मामलों पर किसी भी स्तर पर विचार नहीं किया जाएगा।


​निदेशालय ने यह बड़ा कदम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 4 नवंबर 2026 को सुनाए गए अंतरिम आदेश तथा देश की सर्वोच्च अदालत के ‘अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य’ प्रकरण में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय के अनुपालन में उठाया है। आदेशों में साफ कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले शिक्षकों के मामलों को ही पदोन्नति के दायरे में लाया जाए।

अतिरिक्त स्कूल शिक्षा निदेशक ने सभी जिला उपनिदेशकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कहीं भी नियमों की अनदेखी या लापरवाही पाई गई, तो इसके लिए संबंधित अधिकारियों की सीधी जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने सभी उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं कि वे इन आदेशों पर तत्काल प्रभाव से अमल सुनिश्चित करें और इसकी विस्तृत अनुपालना रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित करें।


​2. क्लर्कों और जेओए की वरिष्ठता सूची पर निदेशालय सख्त, 20 नवंबर तक मूल रिकॉर्ड से सत्यापित ब्योरा तलब
उधर, उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के शिक्षण संस्थानों और कार्यालयों में सेवाएं दे रहे क्लर्कों और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए) की वरिष्ठता सूची तैयार करने तथा उसमें आवश्यक संशोधन करने की प्रक्रिया को युद्धस्तर पर शुरू कर दिया है। उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूल शिक्षा उपनिदेशकों, कॉलेज प्राचार्यों और संबंधित विभागीय अधिकारियों को कड़ा फरमान जारी करते हुए कहा है कि वे प्रभावित कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारी निर्धारित प्रोफॉर्मा में भरकर हर हाल में 20 नवंबर 2026 तक निदेशालय को उपलब्ध करवाएं।


​गौरतलब है कि यह पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा 25 अप्रैल 2026 को ‘देवेंद्र कुमार एवं अन्य बनाम राज्य’ मामले में दिए गए उस अहम फैसले के बाद शुरू हुई है, जिसमें अदालत ने ‘हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम-2024’ को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के इसी फैसले की अनुपालना में प्रदेश के कार्मिक विभाग ने 6 नवंबर 2026 को सभी सरकारी विभागों को निर्देश जारी कर अपनी-अपनी वरिष्ठता सूचियों को अंतिम रूप देने और आवश्यकतानुसार विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) की समीक्षा करने को कहा था।


​उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने इस कार्य में पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने के लिए स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों से जुड़ी हर जानकारी का उनके नियुक्ति आदेश, नियमितीकरण आदेश और सर्विस बुक सहित अन्य मूल रिकॉर्ड से भली-भांति मिलान व सत्यापन करना अनिवार्य होगा। निदेशालय ने सभी अधिकारियों को इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि 20 नवंबर की तय समय-सीमा के भीतर प्रमाणित दस्तावेज निदेशालय पहुंच सकें और कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़े लंबित मामलों का समय पर निपटारा हो सके।


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