विधानसभा में भ्रष्टाचार और भू-माफिया के मुद्दे पर सरकार को घेरते विधायक सुधीर शर्मा

विधानसभा में सुधीर शर्मा का सरकार पर तीखा प्रहार: “महाभारत के संजय की तरह खुद को ही योद्धा बता रहे हैं, प्रदेश में चरम पर है भ्रष्टाचार”

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​सुरेंद्र राणा, ब्यूरो चीफ, पंजाब दस्तक


तपोवन, धर्मशाला विधानसभा
​हिमाचल प्रदेश विधानसभा के भीतर स्थगन प्रस्ताव (नियम 67) के तहत चर्चा के दौरान धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। सदन में बोलते हुए सुधीर शर्मा ने सरकार की कार्यप्रणाली, प्रचार तंत्र, भू-माफिया और कथित भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा।


​”संजय की तरह खुद को ही बता रहे एकमात्र योद्धा”
​सुधीर शर्मा ने सरकार के प्रचार और फ्लेक्स होर्डिंग्स पर तंज कसते हुए महाभारत का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, “महाभारत में संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल बताते थे कि कौन सा योद्धा अच्छा लड़ रहा है, लेकिन यहां के हालात देखकर ऐसा लगता है जैसे अंत में संजय ही कह रहा हो कि ‘मैं ही योद्धा हूं’।”


​उन्होंने कहा कि प्रदेश हित में जो भी बड़े फैसले आए हैं, वे या तो सुप्रीम कोर्ट से आए हैं या फिर केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पांच राज्यों की बैठक के बाद फैसला हुआ। इसी तरह बीबीएमबी (BBMB) का मामला पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के समय से शुरू हुआ था और वीरभद्र सिंह, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल तथा जयराम ठाकुर के कार्यकाल में इसके लिए लगातार प्रयास हुए, लेकिन आज पूरे प्रदेश में फ्लेक्स लगाकर केवल एक ही व्यक्ति को ‘योद्धा’ के रूप में पेश किया जा रहा है।


​भू-माफिया और धारा-118 की अनुमतियों में भ्रष्टाचार का आरोप
​सदन में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाते हुए विधायक सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भू-माफिया सक्रिय है और सरकार इस पर पूरी तरह ‘कॉम्प्रोमाइज्ड’ (समझौतावादी) नजर आ रही है। उन्होंने कहा:
​बेनामी संपत्ति और दिखावटी एसआईटी: सुधीर शर्मा ने कहा कि एसआईटी (SIT) का गठन केवल दिखावे के लिए किया जा रहा है। किसके कार्यकाल में कहां-कहां बेनामी जमीनें खरीदी गईं और रातों-रात काम करने के लिए कहां से फोन जाते हैं, यह सब आज पब्लिक डोमेन में है और प्रदेश का जागरूक नागरिक सब देख रहा है।


​25 लाख की इंडस्ट्री 12 करोड़ में बेची: उद्योग विभाग और धारा-118 की अनुमतियों पर गंभीर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि किसी को डरा-धमका कर उसकी इंडस्ट्री महज 25 लाख रुपये में खरीदी जाती है और एक साल बाद दोबारा धारा-118 की अनुमति करवाकर उसे 12 करोड़ रुपये में आगे बेच दिया जाता है।


​सुधीर शर्मा ने सभापति को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के संरक्षण के कारण ही प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है और आज से पहले किसी भी सरकार के समय भ्रष्टाचार के इतने मामले सामने नहीं आए, यही वजह है कि विपक्ष को सदन में स्थगन प्रस्ताव लाना पड़ा है।


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