हिमाचल में सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल डीजल खर्च का विधानसभा में खुलासा

कर्ज के बोझ तले दबा हिमाचल, मगर अफसरशाही की गाड़ियों ने 13 महीने में फूंक दिया 2.05 करोड़ का तेल; विधानसभा में खुला बड़ा हिसाब

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​सुरेंद्र राणा, ब्यूरो चीफ, पंजाब दस्तक


तपोवन, धर्मशाला विधानसभा
​एक तरफ हिमाचल प्रदेश पर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज का भारी बोझ है और सरकार आर्थिक संसाधन जुटाने व फिजूलखर्ची रोकने की कवायद में लगी है, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा के पटल पर रखे गए सरकारी आंकड़ों ने प्रशासनिक खर्चों को लेकर कई बड़े और तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। भरमौर से भाजपा विधायक डॉ. जनक राज के अतारांकित प्रश्न संख्या 1733 के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री की ओर से सदन को बताया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के वाहन पूल की 77 गाड़ियों के पेट्रोल और डीजल पर महज 13 महीने में 2 करोड़ 5 लाख 45 हजार 930 रुपये खर्च हुए हैं।


​1 जुलाई 2025 से 1 अगस्त 2026 तक की अवधि के इस आधिकारिक रिकॉर्ड के सार्वजनिक होने के बाद प्रदेश के आर्थिक हालात, जनता पर पड़ते महंगाई के बोझ और प्रशासनिक मितव्ययिता के दावों पर गंभीर चर्चा शुरू हो गई है। आम जनता के बीच यह सवाल तेजी से तैर रहा है कि जब प्रदेश के विकास कार्यों और कर्मचारियों की देनदारियों के लिए खजाने की तंगी का हवाला दिया जाता है, तो फिर अफसरशाही के काफिले पर करोड़ों रुपये का ईंधन कैसे खर्च हो रहा है।


​सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज प्रमुख अधिकारियों के वाहनों का खर्च
​मुख्यमंत्री के ओएसडी रितेश का वाहन: सदन में पेश सूची के अनुसार, व्यक्तिगत अधिकारियों से संबद्ध वाहनों में सबसे अधिक ईंधन खर्च मुख्यमंत्री के ओएसडी रितेश के वाहन पर दर्ज किया गया है। उनकी इनोवा क्रिस्टा (Innova Crysta) पर इस अवधि में 3 लाख 90 हजार 909 रुपये का पेट्रोल-डीजल खर्च हुआ और इस गाड़ी ने 31,624 किलोमीटर की दूरी तय की। इतनी लंबी दूरी और भारी खर्च को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में भी कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं।


​मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर और ‘डाक ड्यूटी’ का खर्च: आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर के नाम पर दर्ज कोरोला एल्टिस (Corolla Altis) पर 3 लाख 43 हजार 966 रुपये खर्च हुए, जिसने 25,819 किलोमीटर का सफर तय किया। इसके अलावा उनके नाम से ‘डाक ड्यूटी’ के लिए संबद्ध स्विफ्ट डिजायर (Swift Dzire) पर भी 1 लाख 52 हजार 882 रुपये का ईंधन खर्च दर्ज है। इस तरह इन दोनों वाहनों पर कुल 4 लाख 94 हजार 848 रुपये खर्च किए गए। डिजिटल युग में भी महज डाक ले जाने-लाने वाली गाड़ी पर डेढ़ लाख रुपये से ज्यादा का तेल खर्च होना हर किसी को हैरान कर रहा है।


​कार्यवाहक मुख्य सचिव के.के. पंत के नाम दो वाहन: जीएडी के रिकॉर्ड के अनुसार, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे के.के. पंत के नाम दो वाहन आवंटित हैं। पहली गाड़ी कैमरी (HP-07F-0001) पर 2 लाख 18 हजार 907 रुपये खर्च हुए और इसने 20,534 किलोमीटर की दूरी तय की। दूसरी गाड़ी इनोवा हाईक्रॉस (HP-E-0001) पर 1 लाख 46 हजार 193 रुपये का ईंधन खर्च हुआ, जिसने 12,858 किलोमीटर का सफर किया। दोनों वाहनों का कुल ईंधन खर्च 3 लाख 65 हजार 100 रुपये रहा।


​विधानसभा में पेश हुए इस सरकारी ब्यौरे के बाद प्रदेश की राजनीति में एक नया उबाल आ गया है। जहां विपक्ष और आम नागरिकों के बीच इन खर्चों की उपयोगिता और ‘डाक ड्यूटी’ तक पर हुए लाखों रुपये के खर्च को लेकर तीखे सवाल उठ रहे हैं, वहीं प्रशासनिक गलियारों में इसे सरकारी कामकाज और आधिकारिक दौरों की आवश्यकता के रूप में देखा जा रहा है। बहरहाल, सदन के भीतर सामने आए इन आंकड़ों ने सरकार के सादगी और मितव्ययिता के संकल्प पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है।


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