हिमाचल में नए जिलों के गठन और कांगड़ा विभाजन को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस विधायकों के बीच राजनीतिक विवाद

नए जिलों के गठन पर अपनों में ही घिरी सुक्खू सरकार, कांगड़ा विभाजन पर विधायक दल की बैठक में भारी हंगामा; सदन में आज गर्माएगा मुद्दा

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​सुरेंद्र राणा, ब्यूरो चीफ, पंजाब दस्तक
​धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच नए जिलों के गठन का मुद्दा अब सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के भीतर ही तीखे टकराव और मतभेद की वजह बन गया है। राजनीतिक गलियारों और सूत्रों के हवाले से सामने आई खबरों के मुताबिक, सत्र की शुरुआत से ठीक पहले हुई कांग्रेस विधायक दल (CLP) की बैठक में कांगड़ा जिले को बांटने के प्रस्ताव पर सत्तापक्ष के विधायक आपस में ही भिड़ गए।


​सीएम के सामने विधायकों में तीखी बहस
सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में आयोजित इस रणनीतिक बैठक में नए जिलों के गठन पर चर्चा शुरू होते ही माहौल गरमा गया। कांगड़ा के विभाजन और क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरणों को लेकर कांग्रेस विधायक अलग-अलग खेमों में बंटे नजर आए। कुछ विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों के हितों और प्रशासनिक प्रभावों का हवाला देते हुए इस कदम पर कड़ा ऐतराज जताया। देखते ही देखते विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई और बात कथित तौर पर धमकियों व गंभीर आरोप-प्रत्यारोप तक पहुंच गई। स्थिति को बेकाबू होता देख मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को स्वयं हस्तक्षेप कर विधायकों को शांत कराना पड़ा।


​आयोग के गठन के बाद सरकार के सामने नई चुनौती
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन और नए जिलों के निर्माण की संभावनाएं तलाशने के लिए एक आयोग का गठन किया है। सरकार के इस फैसले के बाद से ही कांगड़ा सहित प्रदेश के कई हिस्सों में नए जिलों की मांग और विरोध दोनों तेज हो गए हैं। विपक्षी दल भाजपा पहले ही इसे चुनावी शिगूफा बताकर सरकार को घेर रही है, लेकिन अब सत्तारूढ़ दल के भीतर ही इस मुद्दे पर दो फाड़ होने से सरकार के सामने एक नई राजनीतिक चुनौती खड़ी हो गई है। इसी बीच, सत्र की शुरुआत से पूर्व मुख्यमंत्री ने सोनिया गांधी पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया।


​सदन में आज (मंगलवार) होगी बड़ी चर्चा
विधायक दल की बैठक में उठे इस सियासी तूफान की गूंज अब विधानसभा के पटल पर भी सुनाई देगी। कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने नियम-130 के तहत प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के विषय पर चर्चा के लिए प्रस्ताव दिया है। सोमवार को सत्र के पहले दिन शोक उद्गार के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाने के कारण इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकी थी। अब मंगलवार को सदन में इस प्रस्ताव पर चर्चा प्रस्तावित है, जिस पर सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की नजरें टिकी हुई हैं।


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