Punjab government employees DA arrears Supreme Court order

सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद जागा सरकारी तंत्र: अब कर्मचारियों की जेब से दूर नहीं डी.ए. और बकाया! जो सरकार कल तक मुकर रही थी, अब बोली— ‘हां जी, देंगे-देंगे!’

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​चंडीगढ़ (सुरेंद्र राणा, ब्यूरो चीफ, पंजाब दस्तक):
​पंजाब के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी और निर्णायक खबर सामने आ रही है। लंबे समय से ‘ऊंट के होंठ’ की तरह लटकते आ रहे महंगाई भत्ते (DA) और बकाया (Arrears) के मुद्दे पर अब सरकार पूरी तरह घिर चुकी है। अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी निभाने वाले कर्मचारियों के डी.ए. को लेकर सरकार ने जो अड़ियल और विरोध वाला रवैया अपना रखा था, उस पर पहले माननीय हाईकोर्ट और अब देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ने कड़ी फटकार लगाते हुए सरकार की पूरी तरह किरकिरी करके रख दी है।


​हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक फजीहत: 1 दिसंबर को देना होगा हलफनामा
​इस पूरे मामले में पहले माननीय हाईकोर्ट ने भी सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव को कटघरे में खड़ा किया था और अदालती अवमानना तक की स्थिति बन गई थी। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की संवैधानिक देनदारियों को जायज ठहराते हुए सरकार के झूठ की पोल खोल दी थी। इसके बावजूद जब आम आदमी पार्टी की सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो वहां भी उसे मुंह की खानी पड़ी।


​अदालती आदेशों के मुताबिक, अब 1 दिसंबर को पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा (एफिडेविट) दाखिल करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि 2016 से लंबित बकाया राशि 31 दिसंबर 2026 तक एकमुश्त (एक किस्त में) दी जाएगी, जबकि अदालत ने 31 मार्च 2027 तक संपूर्ण महंगाई भत्ता और सभी बकाया चुकाने के सख्त निर्देश दिए हैं। जो सरकार कल तक डी.ए. देने से साफ मुकर रही थी, अब अदालती सख्ती के आगे झुकते हुए ‘हां जी, देंगे-देंगे’ कहने पर मजबूर हो गई है। हालांकि, कर्मचारियों का यह भी मानना है कि जब तक पैसा असल में बैंक खातों में नहीं पहुंच जाता, तब तक पूरी तरह निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि सरकार के पास बेशक अब कोई मंच नहीं बचा है, लेकिन सरकारी तंत्र की चालों से सावधान रहना जरूरी है।


​अधिकारियों के साथ बैठक में दिखी तल्खी, ये अहम मांगें भी गरमाईं
​अदालती दबाव के बीच पंजाब सरकार के उच्च अधिकारियों ने चुनिंदा कर्मचारी और पेंशनर नेताओं के साथ एक बैठक भी की। हालांकि बैठक की आधिकारिक कार्यवाही बाहर नहीं आई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बैठक में कर्मचारी नेताओं ने सरकार के रवैये को लेकर खासी तल्खी और नाराजगी जाहिर की।


​कर्मचारी संगठनों ने दो-टूक कहा कि केवल डी.ए. और बकाया ही नहीं, बल्कि कई अन्य जरूरी मुद्दे भी अदालती प्रक्रिया और संघर्ष का हिस्सा हैं, जिनमें प्रमुख रूप से:
​पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली।
​20 जुलाई 2020 का पत्र रद्द करना और 2.59 का गुणांक (फैक्टर) लागू करना।
​पूर्व अकाली-भाजपा सरकार के समय का 15 जनवरी 2015 का पत्र रद्द करना (प्रोबेशन पीरियड में केवल बेसिक पे देने संबंधी)।
​कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना तथा आउटसोर्स, आशा और आंगनवाड़ी वर्करों की मांगों का समाधान करना शामिल है।


​जमीनी संघर्ष को लगने लगा फल, फौलादी एकता के आगे डगमगाई सरकार
​कर्मचारियों और पेंशनरों की यह जीत केवल अदालती लड़ाई का नतीजा नहीं है, बल्कि इसके पीछे जमीनी स्तर पर लड़ा गया एक लंबा और कड़ा संघर्ष भी शामिल है। सचिवालय से लेकर पूरे प्रदेश में कर्मचारी यूनियनों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोले रखा। इस संघर्ष को धार देने में वरिष्ठ कर्मचारी नेताओं सुखचैन सिंह खैरा, मनजीत सिंह रंधावा, साहिल शर्मा, सुशील कुमार फौजी, बीबी अलका चोपड़ा और मलकीत सिंह औजला समेत तमाम अन्य अगुवा नेताओं की अहम भूमिका रही है।
​कर्मचारी और पेंशनर यूनियनों की इसी फौलादी एकजुटता ने राज्य सरकार की जड़ें हिला कर रख दी हैं और सरकारी तंत्र पूरी तरह दबाव में नजर आ रहा है।


​’असीं जित्तांगे जरूर, जारी जंग रखियो’ के नारों से गूंज उठा मैदान
​इस आर-पार की लड़ाई के बीच मशहूर पंजाबी गायक मनमोहन वारिस के गीत की वो बुलंद पंक्तियां— “असीं जित्तांगे जरूर, जारी जंग रखियो” (हम जरूर जीतेंगे, बस अपनी जंग जारी रखिए)— आज हर संघर्षशील कर्मचारी की जुबान पर चढ़ी हुई हैं।
​बहरहाल, एकमुश्त डी.ए. और बकाया असल में कब तक कर्मचारियों और पेंशनरों की जेबों तक पहुंचता है, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन कर्मचारी नेताओं का साफ संदेश है कि अपने संवैधानिक हकों की इस जंग को इसी तरह पूरी ताकत और एकता के साथ जारी रखना होगा, क्योंकि आखिर में जीत कर्मचारियों की ही सुनिश्चित है।


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