एम्स भोपाल में दवाओं की खरीद में अनियमितताओं का मामला

एम्स में दवाओं की खरीद में बड़ा फर्जीवाड़ा: ₹14 की ट्यूब ₹943 में खरीदी, प्रसव के बाद खून रोकने का इंजेक्शन 14 गुना महंगा!

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​सुरेंद्र राणा, ब्यूरो चीफ, पंजाब दस्तक, धर्मशाला।
देश के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान माने जाने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हाल ही में (अक्टूबर-नवंबर 2026) एम्स भोपाल की एक आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट ने संस्थान के भीतर चल रही खरीद प्रक्रिया में भारी वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये की चपत लगाने की पोल खोल दी है।


​14 रुपये की ट्यूब के चुकाए 943 रुपये
​जांच समिति की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए हैं, वे किसी बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक सामान्य ट्यूब, जिसकी वास्तविक और निर्धारित दर महज ₹14.27 थी, उसे अमृत फार्मेसी के माध्यम से ₹943.49 प्रति ट्यूब की दर से खरीदा गया। यह कीमत वास्तविक दर से करीब 6500 प्रतिशत (67 गुना) अधिक है।


​प्रसव के बाद जान बचाने वाला इंजेक्शन भी 14 गुना महंगा
​गड़बड़ी का आलम यहीं नहीं रुका। प्रसव (डिलीवरी) के बाद महिलाओं में अत्यधिक रक्तस्राव (खून बहना) रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाले एक बेहद संवेदनशील और जीवनरक्षक इंजेक्शन की खरीद में भी नियमों को ताक पर रखा गया। जिस इंजेक्शन को निर्धारित सरकारी दरों पर कम कीमत में खरीदा जाना था, उसे 14 गुना अधिक कीमत देकर खरीदा गया। इतना ही नहीं, 125 से ज्यादा दवाओं और 200 से अधिक शल्य चिकित्सा (सर्जिकल) सामानों में भारी मूल्य अंतर पाया गया है।


​’आपातकालीन खरीद’ के नाम पर खेला गया खेल?
​रिपोर्ट में इस बात पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं कि आखिर सरकारी अस्पतालों में लागू कम दरों की व्यवस्था होने के बावजूद इतनी महंगी दरों पर दवाएं क्यों खरीदी गईं? जांच में सामने आया है कि नियमों और वित्तीय सहमति को दरकिनार कर मनमाने दामों पर आपूर्ति ली गई, जिससे एम्स का दवा खरीद बजट ₹145 करोड़ से बढ़कर सीधे ₹245 करोड़ तक जा पहुंचा।


​सरकार और प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है?
​इस बड़े खुलासे के बाद एम्स प्रशासन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
​प्रशासनिक कदम: मामला उजागर होने के बाद एम्स प्रशासन ने अब सख्ती दिखाते हुए निर्देश जारी किए हैं कि ‘अमृत फार्मेसी’ से दवाओं की खरीद केवल वास्तविक आपात स्थिति तक ही सीमित रखी जाएगी और संस्थान अपने स्तर पर न्यूनतम दर तय करेगा।
​मंत्रालय से जवाब-तलब: दूसरी ओर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और उच्च अधिकारियों (सचिव स्तर) से इस पूरे प्रकरण पर जवाब मांगा गया है, हालांकि मंत्रालय की ओर से अभी तक इस बड़े घोटाले पर कोई आधिकारिक और ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है।


​जनता के तीखे सवाल: जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका कब तक?
​देश के सबसे बड़े अस्पताल में हुई इस खुली लूट ने आम आदमी को झकझोर कर रख दिया है। प्रबुद्ध नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच इस खबर के बाद कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं:
​1. जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब? जब गरीब मरीज एक-एक रुपये की दवा के लिए भटकता है, तो सरकारी खजाने को ₹100 करोड़ तक की चपत लगाने वाले अधिकारियों और आपूर्तिकर्ताओं पर अब तक सख्त कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
​2. मंत्रालय और सचिव की चुप्पी क्यों? ₹14 की चीज ₹943 में खरीदने की मंजूरी देने वाले उच्च अधिकारियों पर स्वास्थ्य मंत्रालय और विभाग के सचिव ने अब तक क्या कदम उठाया है? क्या इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही है?
​3. क्या सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? अगर एम्स जैसे देश के शीर्ष संस्थानों में ही दवा खरीद में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो देश के अन्य सरकारी अस्पतालों की स्थिति क्या होगी? क्या इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय स्वतंत्र एजेंसी से जांच नहीं होनी चाहिए?


​जनता की अदालत: आपकी क्या राय है?
​दोस्तों, यह पैसा आपका है, देश की जनता के टैक्स का है!
क्या दवा खरीद में हुई इस भारी अनियमितता के दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए? स्वास्थ्य मंत्रालय की चुप्पी और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? नीचे टिप्पणी (कमेंट) करके जरूर बताएं, ताकि जनता की यह आवाज सत्ता के गलियारों तक गूंज सके!
​देखते रहें पंजाब दस्तक – सच की आवाज | (सुरेंद्र राणा, ब्यूरो चीफ, धर्मशाला)

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