सुरिंदर राणा, ब्यूरो चीफ, पंजाब दस्तक
शिमला/पालमपुर/हमीरपुर।
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से हिमाचल प्रदेश को मिलने वाले करोड़ों रुपये के बिजली बकाए पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही प्रदेश की राजनीति में श्रेय लेने का घमासान छिड़ गया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक फैसले के तहत पंजाब और हरियाणा अगले 20 वर्षों में बकाया हिस्सेदारी के रूप में हिमाचल प्रदेश को 11,973 मिलियन यूनिट बिजली देंगे, जिससे राज्य के खजाने में सालाना करीब 500 से 1,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है।
लेकिन इस बड़ी राहत के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) और सत्ताधारी कांग्रेस आमने-सामने आ गए हैं। राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार द्वारा इसका पूरा श्रेय खुद लेने पर पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ‘पंजाब दस्तक’ से विशेष बातचीत में तीखे सवाल खड़े किए हैं।
”1977 से शुरू हुई लड़ाई का नतीजा, सुक्खू का कोई व्यक्तिगत योगदान नहीं”: शांता कुमार
पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने कांगड़ा जिले के पालमपुर से ‘पंजाब दस्तक’ से बात करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि किसी एक व्यक्ति का करिश्मा नहीं, बल्कि दशकों पुराने लंबे संघर्ष का परिणाम है।
शांता कुमार ने अपने प्रयासों को याद दिलाते हुए कहा:
रॉयल्टी की लड़ाई की नींव (1977): जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल की हिस्सेदारी और 12% नि:शुल्क बिजली (रॉयल्टी) की लड़ाई उन्होंने वर्ष 1977 में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में शुरू की थी।
नरसिम्हा राव सरकार से मंजूरी: उनके निरंतर प्रयासों के बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव ने हिमाचल की इस मांग को स्वीकार किया था, जिसके बाद प्रदेश को रॉयल्टी का अधिकार मिला।
शानन परियोजना का हक: उन्होंने 1990 से उठाए जा रहे शानन बिजली परियोजना के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि हिमाचल के मालिकाना हक की यह लड़ाई आज भी बेहद अहम है।
”2011 में हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से तय करवाई थी 7.19% हिस्सेदारी”: प्रो. प्रेम कुमार धूमल
पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने भी ‘पंजाब दस्तक’ से विशेष बातचीत करते हुए सुक्खू सरकार के अकेले श्रेय लेने के दावों पर कड़ा ऐतराज जताया। प्रो. धूमल ने अपने 2011 के ऐतिहासिक कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा:
2011 का ऐतिहासिक फैसला: वर्ष 2011 में जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, तब मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की गई थी। उसी के नतीजे से 27 सितंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने बीबीएमबी की परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की 7.19% हिस्सेदारी पर मुहर लगाई थी।
लंबी कानूनी पैरवी का नतीजा: प्रो. धूमल ने स्पष्ट किया कि 2011 में तय हुई इसी 7.19% हिस्सेदारी को आधार बनाकर ही आज बकाए की यह बड़ी जीत संभव हो पाई है। इसलिए दशकों की मेहनत और पुरानी सरकारों की मजबूत कानूनी पैरवी को नजरअंदाज कर अकेले क्रेडिट लेना सरासर गलत है।
सुक्खू का दावा: “यह हमारी सरकार की चौथी बड़ी कानूनी जीत”
उधर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी सरकार की ‘चौथी बड़ी कानूनी जीत’ करार दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि किसाऊ बांध समझौते के दौरान हरियाणा और केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिलवाने की उनकी रणनीति और अदालत में की गई प्रभावी पैरवी के कारण ही यह दशकों पुराना विवाद सुलझ पाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अब शानन परियोजना और ‘वाटर सेस’ के अधिकारों के लिए भी अपनी कानूनी लड़ाई मजबूती से जारी रखेगी।
”सुक्खू सरकार को अकेले श्रेय लेने का कोई नैतिक अधिकार नहीं”: जयराम ठाकुर
शिमला में ‘पंजाब दस्तक’ से बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार को इस फैसले का अकेले श्रेय लेने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
जयराम ठाकुर ने कानूनी लड़ाई का पूरा इतिहास सामने रखते हुए बताया:
1. 1977 (शांता कुमार): इस लड़ाई की पहली मजबूत नींव शांता कुमार ने रखी।
2. 1996 (वीरभद्र सिंह): वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
3. 2011 (प्रो. प्रेम कुमार धूमल): धूमल सरकार के समय प्रदेश की 7.19% हिस्सेदारी सुप्रीम कोर्ट से तय हुई।
4. 2018 (जयराम ठाकुर): उनकी भाजपा सरकार ने इस कानूनी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया।
पंजाब दस्तक की विशेष पड़ताल: 3 तीखे सवाल (दर्शकों से सीधी बात)
सवाल 1: क्या BBMB बिजली फैसले की यह जीत हिमाचल की 75 लाख जनता और 45 सालों के संघर्ष की है, या फिर क्रेडिट लेने की यह होड़ सिर्फ चुनावी सियासत है?
(आपकी नजर में इस ऐतिहासिक जीत का असली हकदार कौन है? शांता कुमार, प्रो. प्रेम कुमार धूमल, वीरभद्र सिंह और जयराम सरकार की कानूनी लड़ाई या वर्तमान सुक्खू सरकार का दावा?)
सवाल 2: जब हर फैसला सालों की अदालती प्रक्रिया के बाद आता है, तो सरकारें केवल अपने कार्यकाल में आए फैसले का अकेले श्रेय लेने की जल्दबाजी क्यों दिखाती हैं?
(क्या राजनीतिक दलों को एक-दूसरे के ऐतिहासिक योगदान को स्वीकार नहीं करना चाहिए?)
सवाल 3: इस फैसले से मिलने वाले 500 से 1,000 करोड़ रुपये सालाना राजस्व का लाभ सीधे प्रदेश की जनता और विकास कार्यों को मिलेगा या यह भी सियासी वादों की भेंट चढ़ जाएगा?
’पंजाब दस्तक’ के प्रिय दर्शकों से अपील:
इस बड़े सियासी घमासान और श्रेय लेने की राजनीति पर आपकी क्या राय है? यह 75 लाख हिमाचलियों के दशकों के धैर्य और संघर्ष की जीत है या सिर्फ सरकारों की क्रेडिट वॉर? नीचे कमेंट बॉक्स (Comment Box) में अपनी राय ज़रूर दें और पूरे प्रदेश तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ!
देखते रहिए ‘पंजाब दस्तक’ — सच की आवाज!
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