सुरिंदर राणा, ब्यूरो चीफ पंजाब दस्तक
शिमला। हिमाचल प्रदेश में अनुबंध (Contract) कर्मचारियों की वरिष्ठता (Seniority) और पदोन्नति (Promotion) को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी खींचतान पर राज्य सरकार और कार्मिक विभाग (Personnel Department) ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों का लाभ प्रदेश के सभी कर्मचारियों को एक समान नहीं मिलेगा। इस राहत का हकदार केवल वही कर्मचारी होगा जो खुद अपने हक के लिए अदालत पहुंचा था और जिसके पक्ष में फैसला आया है।
’फेंस सीटर्स’ के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दिया हवाला
मुख्य सचिव की ओर से प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों, मंडलायुक्तों, जिला उपायुक्तों (DCs) और विभागाध्यक्षों को जारी गाइडलाइंस में स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी समय पर कोर्ट नहीं गए और दूसरों के फैसलों के भरोसे बैठे रहे (‘फेंस सीटर्स’), उन्हें इसका स्वतः लाभ नहीं मिलेगा।
सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 अगस्त 2026 को ‘हिमाचल प्रदेश बनाम जमील सिंह’ केस में दिए गए फैसले का आधार बनाया है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा था कि जो कर्मचारी समय रहते संबंधित न्यायिक मंच के समक्ष अपने दावे की तत्परता से पैरवी नहीं करते, वे बाद में केवल इस आधार पर लाभ नहीं मांग सकते कि वे उन कर्मचारियों के समान हैं जो कोर्ट गए थे।
इसी फैसले को आधार बनाते हुए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भी 25 अप्रैल 2026 को ‘देवेंद्र कुमार व अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश’ (CWP No. 3361/2025) मामले में इस व्यवस्था को लागू कर दिया है।
’सिमिलर सिचुएटेड’ वाला फार्मूला खत्म, विभागों को नए सिरे से वरिष्ठता तय करने के निर्देश
कार्मिक विभाग की गाइडलाइंस के बाद अब सेवा मामलों में ‘सिमिलर सिचुएटेड’ (एक समान स्थिति वाले) कर्मचारियों को स्वतः लाभ देने का फार्मूला लागू नहीं होगा। यदि किसी अन्य अनुबंध कर्मचारी को यह लाभ पाना है, तो उसे पहले कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। अब सभी संबंधित विभाग न्यायालयों के व्यक्तिगत फैसलों के आधार पर ही कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची (Seniority List) का नए सिरे से निर्धारण करेंगे।
फैसले पर उठे गंभीर सवाल: क्या ईमानदारी से काम करने का यही इनाम है?
कार्मिक विभाग के इस आदेश के बाद प्रदेश भर के कर्मचारियों और प्रशासनिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। फैसले के व्यावहारिक पहलुओं पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं:
ईमानदारी बनाम अदालती चक्कर: कर्मचारियों का कहना है कि जो कर्मचारी ईमानदारी और निष्ठा से दफ्तरों में सेवाएं दे रहे हैं, क्या उन्हें अपने वाजिब हक और सिनियोरिटी के लिए काम छोड़कर बार-बार वकीलों की महंगी फीस देनी होगी और कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे?
वकीलों की भारी फीस का बोझ: आम और कम वेतन पाने वाले अनुबंध कर्मचारियों की जेब पर हर छोटे-बड़े हक के लिए अदालती खर्चा और वकीलों की भारी-भरकम फीस चुकाना भारी पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या हर कर्मचारी के पास इतने साधन हैं?
वरिष्ठता सूची में गड़बड़ी की आशंका: यदि केवल कोर्ट जाने वाले कर्मचारियों को ही लाभ मिलेगा, तो कई मामलों में जूनियर कर्मचारी अपने सीनियर से ऊपर निकल जाएंगे। इससे दफ्तरों में प्रशासनिक व्यवस्था और वरिष्ठता का संतुलन पूरी तरह बिगड़ने का खतरा है।
प्रशासनिक अड़चन या समाधान?: कर्मचारियों के एक वर्ग का मानना है कि यह गाइडलाइन कर्मचारियों के जायज हकों को देने के बजाय मामलों को लटकाने और कर्मचारियों पर वित्तीय बोझ डालने की एक प्रशासनिक रणनीति बनकर रह जाएगी।
पंजाब दस्तक की विशेष पड़ताल: कर्मचारियों के तीखे सवाल और प्रशासनिक उलझन
सवाल 1: क्या हर छोटे-बड़े हक के लिए कर्मचारियों को दफ्तर छोड़कर कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे?
जवाब/प्रभाव: कर्मचारियों का कहना है कि जो कर्मचारी ईमानदारी से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वे वकीलों की भारी फीस कैसे भरेंगे? यदि हर फैसले के बाद हर कर्मचारी को अलग से केस दायर करना पड़ा, तो उनका आधा समय और मेहनत अदालती लड़ाइयों में ही निकल जाएगी।
सवाल 2: क्या इस फैसले से दफ्तरों में जूनियर कर्मचारी सीनियरों के ऊपर बैठ जाएंगे?
जवाब/प्रभाव: हां, इसकी पूरी संभावना है! कार्मिक विभाग के नए नियम से एक बड़ी प्रशासनिक गड़बड़ी पैदा हो सकती है—यदि कोई जूनियर कर्मचारी कोर्ट जाकर फैसला अपने पक्ष में ले आता है, तो वह वरिष्ठता सूची (Seniority List) में अपने सीनियर से ऊपर निकल जाएगा। इससे पूरे प्रशासनिक ढांचे का संतुलन बिगड़ेगा।
सवाल 3: क्या ‘सिमिलर सिचुएटेड’ (एक समान स्थिति) का नियम खत्म होने से सरकार की ही मुकदमों की संख्या नहीं बढ़ेगी?
जवाब/प्रभाव: बिल्कुल, इस व्यवस्था से अदालतों में मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। जब तक सरकार एक समान श्रेणी के कर्मचारियों को स्वतः लाभ नहीं देगी, तब तक हजारों कर्मचारियों को मजबूरन हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा, जिससे कोर्ट का समय और कर्मचारियों का पैसा दोनों बर्बाद होंगे।
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