मीनाक्षी, वरिष्ठ पत्रकार पंजाब दस्तक
शिमला। हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह से कस दिया है। दिवाली का त्योहार बीतते ही सरकार ने विधानसभा से संबंधित प्रश्नों, तारांकित व अतारांकित सूचनाओं और अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर 10 से 21 नवंबर तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
डीसी दफ्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक आदेश लागू
सरकार की ओर से जारी कड़े निर्देशों के मुताबिक, यह रोक केवल प्रदेश सचिवालय तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जिला उपायुक्त (DC) कार्यालयों से लेकर ब्लॉक (खंड) स्तर के प्रशासनिक दफ्तरों तक प्रभावी होगी।
शिक्षा, लोक निर्माण (PWD), जल शक्ति, स्वास्थ्य, राजस्व, बिजली और ग्रामीण विकास विभाग समेत राज्य सरकार के सभी प्रशासनिक व कार्यकारी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को सत्र समाप्त होने तक 24 घंटे मुस्तैद रहने के आदेश दिए गए हैं।
शाम 7 बजे तक उपस्थिति अनिवार्य, 24 घंटे ऑन रखना होगा WhatsApp
सत्र की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि:
शाम 7 बजे तक तैनाती: सभी कार्यालयों और अनुभागों में कम से कम एक जिम्मेदार अधिकारी को प्रतिदिन शाम 7:00 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा।
डिजिटल मुस्तैदी: किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का WhatsApp बंद नहीं रहना चाहिए। आपात सूचनाओं और पत्राचार के लिए सभी का WhatsApp 24 घंटे सक्रिय और उपलब्ध रहना जरूरी है।
अवकाश के दिन भी बुलावा: रविवार या किसी भी सरकारी छुट्टी के दिन भी आवश्यकता पड़ने पर पूरे स्टाफ को कार्यालय बुलाया जा सकता है।
विधानसभा प्रश्नों का उत्तर देने में न हो देरी
निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि शीतकालीन सत्र के दौरान विधायकों द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित व अतारांकित प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों (Calling Attention) तथा अल्पकालिक चर्चाओं के जवाब तय समय सीमा के भीतर तैयार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।
किसी भी विभाग की लापरवाही या देरी से विधायी कार्य प्रभावित न हो, इसीलिए पूरी प्रशासनिक मशीनरी को अलर्ट मोड पर रखा गया है।
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