सुरेंद्र राणा, ब्यूरो चीफ | पंजाब दस्तक (चंडीगढ़ न्यूज़ रूम)
दिल्ली में हिमाचल भवन पर सियासी घमासान, कांग्रेस का सुप्रीम कोर्ट कूच
राजधानी दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस और ‘इंडिया’ ब्लॉक के ‘दिल्ली चलो’ आह्वान पर मंडी हाउस स्थित हिमाचल भवन में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, महिलाएं और युवा एकत्रित हुए। कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी, विधायकों की खरीद-फरोख्त और चंदा चोरी के गंभीर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च करने का ऐलान किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने, मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने की जांच कराने तथा ईवीएम के स्थान पर मतपत्र (बैलेट पेपर) बहाल करने की मांग रखी। साथ ही आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बैरिकेडिंग और आवागमन बाधित कर आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है।
अनुराग ठाकुर का पलटवार: बैलेट पेपर लूटने का इतिहास रहा है, इसलिए ईवीएम पर सवाल
पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास हमेशा से बैलेट पेपर लूटने का रहा है, इसीलिए वह आज ईवीएम और चुनाव आयोग पर अनर्गल सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने आपातकाल, नसबंदी अभियान और 1989 के अमेठी चुनाव का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर लोकतंत्र के हनन का आरोप लगाया। अनुराग ठाकुर ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को राजनीति का अखाड़ा बनाने पर भी सख्त नाराजगी जताई और कहा कि आम जनता, मरीजों व अधिकारियों के लिए बनी सरकारी संपत्ति का ऐसा दुरुपयोग बेहद शर्मनाक है।
एचपीएनएलयू दीक्षांत समारोह: सीएम सुक्खू बोले—कमजोर वर्गों तक न्याय पहुंचाना ही असली ध्येय
हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (HPNLU) शिमला के तीसरे दीक्षांत समारोह में न्याय व्यवस्था और जनसरोकार के मुद्दों पर मंथन हुआ। समारोह में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय प्रणाली की सार्थकता तभी है जब समाज के सबसे अंतिम और कमजोर व्यक्ति को अपने अधिकारों की सुरक्षा का पूरा भरोसा मिले। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनहित, प्रशासनिक नियमों और राज्य की वित्तीय स्थिति के बीच संतुलन बनाए रखना सरकार का मुख्य दायित्व है।
इस दौरान उन्होंने भर्ती नियमों के विपरीत पुराने मामलों में दिए गए अदालती फैसलों से राज्य के खजाने पर पड़ रहे वित्तीय बोझ का भी उल्लेख किया। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश ने विधि स्नातकों को ‘समाज के डॉक्टर और आर्किटेक्ट’ बताते हुए संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने का आह्वान किया। समारोह में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम. एस. रामचंद्रन और झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान को ‘डॉक्टर ऑफ लॉ’ की मानद उपाधि से नवाजा गया।
कर्मचारियों व शिक्षकों को राहत: दिवाली से पहले डीए, एरियर और पदोन्नति का आश्वासन
हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के शिष्टमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान के नेतृत्व में राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने संघ को आश्वस्त किया कि सरकार दीपावली से पहले महंगाई भत्ते (डीए) की लंबित किस्त और एरियर का बकाया भुगतान करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही मुख्य अध्यापकों (हेडमास्टर्स) सहित शिक्षा विभाग के अन्य संवर्गों की पदोन्नति सूची भी दीपावली से पूर्व जारी करने का सकारात्मक भरोसा दिया गया है।
तबादलों पर कैबिनेट में खींचतान, नई तबादला नीति के लिए सब-कमेटी गठित
राज्य सचिवालय में करीब 6 घंटे तक चली मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों के तबादलों को लेकर खींचतान खुलकर सामने आई। कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने अपने विधानसभा क्षेत्र (ज्वाली) में एक युवा नेता द्वारा मनमर्जी से तबादले करवाए जाने और प्रशासनिक दखलअंदाजी पर कड़ा ऐतराज जताया। मुख्यमंत्री ने मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। वहीं तबादला व्यवस्था को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को सदस्य नियुक्त किया गया है।
एचपीयू चांसलर के आदेश पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के चांसलर (राज्यपाल) कार्यालय द्वारा जारी उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत कुलपति के विदेश दौरे के दौरान प्रशासनिक कार्यभार प्रति-कुलपति (प्रो-वीसी) को नहीं सौंपा गया था। अदालत ने विश्वविद्यालय परिनियमों के कथित उल्लंघन पर संज्ञान लेते हुए संबंधित पक्षों को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
बजट का 70% हिस्सा वेतन-पेंशन में, फैसलों से बढ़ा वित्तीय भार: सीएम सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की माली हालत पर बयान देते हुए कहा कि कुल बजट का लगभग 70 फीसदी हिस्सा कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 के भर्ती नियमों के विपरीत दो दशक बाद अनुबंध कर्मियों को वित्तीय लाभ देने के अदालती फैसलों से राज्य का आर्थिक संतुलन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के हित जरूरी हैं, लेकिन राज्य के व्यापक वित्तीय हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती।
प्रदेश में पहली बार बनेगी पोषण नीति, मिलावटखोरों पर कसेगा शिकंजा
प्रदेशवासियों को सुरक्षित, पौष्टिक और मिलावटरहित खानपान उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार पहली बार समग्र ‘पोषण नीति’ तैयार कर रही है। मंत्रिमंडल के समक्ष इस नीति का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जा चुका है और आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र में इसका आधिकारिक विधेयक पेश किया जाएगा।
पुलिस भर्ती में होमगार्ड जवानों को शारीरिक ग्राउंड टेस्ट से छूट
राज्य मंत्रिमंडल ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले होमगार्ड स्वयंसेवकों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (ग्राउंड टेस्ट) से छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। होमगार्ड जवानों के लिए पूर्व निर्धारित 15% आरक्षण और आयु सीमा में छूट का लाभ यथावत जारी रहेगा।
वन विभाग में सहायक वन रक्षकों की पारदर्शी भर्ती और पदोन्नति नीति
राज्य सरकार ने वन विभाग में सहायक वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। नई नीति के तहत 8 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के उपरांत सहायक वन रक्षक सीधे ‘वन रक्षक’ (फॉरेस्ट गार्ड) के पद पर पदोन्नति के पात्र होंगे।
9वीं और 10वीं का सिलेबस बदलेगा, सत्र 2027-28 से एनसीईआरटी पैटर्न
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आठवीं कक्षा के बाद अब 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम में भी बड़े बदलाव की घोषणा की है। सत्र 2027-28 से एनसीईआरटी पैटर्न पर नई पाठ्यपुस्तकें लागू की जाएंगी, जिनका मुख्य उद्देश्य रटने की व्यवस्था को खत्म कर व्यावहारिक ज्ञान और स्किल डेवलपमेंट पर जोर देना होगा। वर्तमान सत्र 2026-27 में पुरानी किताबें ही लागू रहेंगी।
18 सीबीएसई स्कूलों की ड्रेस कोड रिपोर्ट लंबित, शिक्षा विभाग सख्त
प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों के ड्रेस कोड के अनुपालन को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। 5 जिलों (चंबा, बिलासपुर, कुल्लू, सिरमौर, ऊना) में 100% ड्रेस कोड लागू हो चुका है, जबकि हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, मंडी, शिमला और सोलन के 18 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों से रिपोर्ट लंबित रहने पर जवाब तलब किया गया है।
कृषि कार्यों के चलते विकास योजनाओं पर 27 अक्टूबर तक रोक
ग्रामीण विकास विभाग ने फसलों की कटाई-बिजाई के पीक सीजन को देखते हुए वीबी जिराम जी योजना के रोजगार कार्यों पर रोक लगा दी है। पहले चरण में 17 से 27 अक्टूबर (11 दिन) और दूसरे चरण में 7 से 15 नवंबर (9 दिन) गैर-जनजातीय जिलों में विकास कार्य स्थगित रहेंगे, ताकि किसानों को कृषि कार्यों के लिए मजदूर उपलब्ध हो सकें।
मनाली में जेपी नड्डा का हमला: 2027 चुनाव की तैयारी में जुटें कार्यकर्ता
मनाली के पतलीकूहल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने फोरलेन, एम्स, मेडिकल कॉलेज और आपदा में हजारों करोड़ की भरपूर वित्तीय मदद दी है, लेकिन राज्य सरकार बजट खर्च करने में नाकाम रही है और केवल झूठी घोषणाएं कर रही है।
मंडी: जमीन विवाद के बाद 75 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, पथराव का आरोप
द्रंग विधानसभा क्षेत्र की टांडू पंचायत के चौहट्टा गांव में जमीन और घास काटने को लेकर उपजे विवाद के बाद लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त 75 वर्षीय शेर सिंह की मौत हो गई। परिजनों ने भतीजे व अन्य पर पत्थर बरसाने का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस ने प्रारंभिक जांच में शरीर पर बाहरी चोट के निशान न होने की बात कही है। मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा।
रोहतांग-शिंकुला में ताजा बर्फबारी, 15 अक्टूबर तक बारिश और तूफान का यलो अलर्ट
पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हिमाचल में ठंड ने दस्तक दे दी है। रोहतांग और शिंकुला दर्रों पर ताजा हिमपात हुआ है, जबकि शिमला सहित मध्य पर्वतीय इलाकों में मूसलाधार बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। राजधानी शिमला में दिन में अंधेरा छा जाने से वाहनों को लाइटें जलानी पड़ीं। मौसम विभाग ने 15 अक्टूबर तक आंधी-तूफान और भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 16 और 17 अक्टूबर से मौसम साफ रहने की संभावना है।
देखते रहें पंजाब दस्तक।