रिपोर्ट: सुरेंद्र राणा, ब्यूरो चीफ (पंजाब दस्तक)
अपीलेट अथॉरिटी से याचिका डिसमिस, संयुक्त संघर्ष समिति की हुई बड़ी कानूनी जीत
शिमला (27 जुलाई 2026)।
हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों के नाम पर भ्रम फैलाने और खुद को पेंशनर फ्रंट का कर्ता-धर्ता बताने वाले स्वयंभू नेता श्री आत्माराम को कानूनी मोर्चे पर एक और करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अपीलेट अथॉरिटी (सेक्रेटरी कॉरपोरेशन, हिमाचल प्रदेश) ने स्वयंभू नेता श्री आत्माराम द्वारा दायर अपील को सिरे से खारिज (Dismiss) कर दिया है। ‘सुरेश ठाकुर व भूपराम बनाम स्वयंभू नेता श्री आत्माराम’ मामले में मिली इस बड़ी जीत और रजिस्ट्रार सहकारिता समिति/सोसाइटी से आए इस अंतिम फैसले की प्रमाणित प्रतियां पंजाब दस्तक के साथ साझा की गई हैं, जिन्हें खबर के साथ संलग्न किया जा रहा है।
अपीलेट अथॉरिटी से अपील खारिज होने के बाद अब प्रदेश भर के पेंशनरों और हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के भीतर स्थिति पूरी तरह साफ हो चुकी है। स्वयंभू नेता श्री आत्माराम की जमीनी हकीकत और उनके द्वारा किए जा रहे खोखले कानूनी दावों का गुब्बारा पूरी तरह फूट गया है।
31 जुलाई तक अधिसूचना और 15 अगस्त को DA की 2 किस्तों की उम्मीद
हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा ने माननीय मुख्यमंत्री से पुरजोर अपील की है कि 13 मई 2026 को सचिवालय में 18 संगठनों के पदाधिकारियों के साथ सुरेश ठाकुर की अध्यक्षता में जो निर्णय लिए गए थे, उनका तत्काल पालन किया जाए।
बैठक में तय हुआ था कि प्रदेश के पेंशनरों को छठे वेतन आयोग की देनदारियों का 40 प्रतिशत बकाया 31 जुलाई 2026 तक जारी करने के लिए अधिसूचना निकाली जाए। संयुक्त संघर्ष समिति को उम्मीद है कि 31 जुलाई से पहले यह अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसके साथ ही, 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पेंशनरों को महंगाई भत्ते (DA) की दो किस्तों की घोषणा होने की भी पूरी संभावना है।
कंटेम्प्ट पिटीशन खारिज, दबाव की कोशिशें नाकाम
भूपराम वर्मा ने बताया कि इससे पहले स्वयंभू नेता श्री आत्माराम द्वारा दायर कंटेम्प्ट पिटीशन को उप-पंजीयक सहकारी सभाएं द्वारा 25 फरवरी 2026 को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि यह एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।
अथॉरिटी पर दबाव बनाने की तमाम कोशिशों के बावजूद फार्म ने मेरिट के आधार पर सही फैसला दिया था। इस फैसले के खिलाफ स्वयंभू नेता श्री आत्माराम द्वारा दायर अपील को 15 अप्रैल 2026 को खारिज किया गया, और तत्पश्चात अपीलेट अथॉरिटी हिमाचल प्रदेश में 25 फरवरी 2026 को की गई अपील भी आज पूरी तरह डिसमिस हो गई है। इसके साथ ही रजिस्ट्रार सहकारिता समिति को असली मुद्दे पर 15 दिन के भीतर निर्णय लेने के निर्देश जारी किए गए हैं।
5-7 लोगों की मंडली, मीडिया की सुर्खियां बटोरने का ड्रामा
पंजाब दस्तक से विशेष बातचीत करते हुए भूपराम वर्मा ने स्वयंभू नेता श्री आत्माराम पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्वयंभू नेता श्री आत्माराम मीडिया के सामने 19 संगठनों के जॉइंट फ्रंट का झूठा प्रचार करके केवल सुर्खियां बटोरने में लगे रहते हैं, जबकि धरातल पर उनके साथ कोई नहीं है।
पेंशनरों की खुली चुनौती:
वर्मा ने कहा, “यदि स्वयंभू नेता श्री आत्माराम के साथ सच में 19 संगठनों के पदाधिकारी जुड़े हैं, तो उनकी सूची मीडिया के सामने जारी क्यों नहीं की जाती? प्रदेश का हर पेंशनर इस स्वयंभू नेता श्री आत्माराम और उनकी मंडली के सच से वाकिफ है। अगर उनमें जरा सा भी जनाधार है, तो वे पूरे प्रदेश में कहीं भी 400-500 पेंशनरों की एक रैली करके दिखाएं।”
मेडिकल बिलों के भुगतान में देरी पर जताई चिंता
भूपराम वर्मा ने चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने पेंशनरों के मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए बजट का आवंटन सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और DDOs को कर दिया है, लेकिन अभी तक धरातल पर पेंशनरों के खातों में मेडिकल बिल का भुगतान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने सरकार से इसे जल्द हल करने की मांग की।
वकील और संगठन का जताया आभार, प्रेस वार्ता में मौजूद रहे ये पदाधिकारी
कानूनी मोर्चे पर मिली इस शानदार जीत के लिए संयुक्त संघर्ष समिति ने FORUM के अधिकारियों और वरिष्ठ अधिवक्ता के.एस. धौल्टा का विशेष आभार व्यक्त किया।
इस प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गंगाराम शर्मा, मीडिया प्रभारी सेनराम नेगी, प्रेस सचिव लायकराम शर्मा, सलाहकार मोहन ठाकुर, बुद्धिराम जष्टा, हरिश्चंद्र गुप्ता, जिला अध्यक्ष भागचंद चौहान, उपाध्यक्ष दीपराम शर्मा, कोषाध्यक्ष सुदामा राम शर्मा, गुलाब सिंह ठाकुर, सुंदरलाल शर्मा सहित 27 पदाधिकारियों ने भाग लिया।
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