पंजाब दस्तक, कोलकाता: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट में ऐतिहासिक फैसले; सुरक्षा और रोजगार पर लगी मुहररिपोर्ट: अनिर्बान चटर्जी (कोलकाता)कोलकाता: पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने आज अपनी पहली कैबिनेट बैठक के साथ ही प्रदेश के विकास का नया रोडमैप तैयार कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उन मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है जो सीधे तौर पर जनता और प्रदेश की सुरक्षा से जुड़े हैं।कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदु:सुरक्षा की नई दीवार: भारत-बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ (BSF) को फेंसिंग के लिए जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने इसे मिशन मोड में 45 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है।युवाओं को बड़ी राहत: सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा को 5 साल बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिससे लाखों युवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे।जनकल्याणकारी योजनाएं: आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा जैसी योजनाओं को तत्काल प्रभाव से प्रदेश में लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं।प्रशासनिक कसावट: आज शाम सभी जिलों के डीएम और पुलिस कप्तानों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे, ताकि कानून-व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।ग्राउंड जीरो विश्लेषण:कैबिनेट के इन फैसलों से स्पष्ट है कि नई सरकार पुरानी व्यवस्थाओं को सुधारने और केंद्र के साथ बेहतर समन्वय बनाकर बंगाल की तस्वीर बदलने के संकल्प के साथ आई है। युवाओं के लिए बढ़ाई गई उम्र सीमा और सुरक्षा पर कड़े फैसले राज्य के उज्ज्वल भविष्य का संकेत हैं।ताजातरीन खबरों के लिए ‘पंजाब दस्तक’ को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें।
