शिमला, सुरेन्द्र राणा: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय के चुनाव के दौरान इस बार पहली बार मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह कैमरों की निगरानी में होगी। चुनाव में पूरी तहर से पारदर्शिता रहे, इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों की मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रदेशभर में करीब 3890 मतगणना केंद्रों पर वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की जा रही है। इस संबंध में जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए अलग से वीडियोग्राफरों और फोटोग्राफरों की सेवाएं ली जाएंगी, ताकि जिससे मतगणना प्रक्रिया का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सके और किसी भी विवाद की स्थिति में साक्ष्य उपलब्ध हों।
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को मतगणना केंद्रों पर वीडियो रिकार्डिंग, सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में शहरी निकायों में चार नगर निगमों धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में ईवीएम मशीनों के माध्यम से मतदान होगा, वहीं ग्राम पंचायतों में वार्ड सदस्य, उपप्रधान और प्रधान पदों की मतगणना मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद पंचायत मुख्यालयों में होगी। हालांकि पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य पदों की मतगणना 92 विकास खंड मुख्यालयों में 31 मई को सुबह नौ बजे से करवाई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने बताया कि मत गणना की पहली बार वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। इस कदम से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी तथा मतगणना के दौरान किसी भी तरह की अनियमितता की आशंका कम होगी।
हिमाचल प्रदेश में शहरी निकायों के चार नगर निगमों में मतगणना 31 मई को सुबह नौ बजे से संबंधित नगर निगम मुख्यालयों में होगी। इसके अलावा 49 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद संबंधित नगरपालिका मुख्यालयों में मतगणना की जाएगी। वहीं, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के तहत प्रदेश की 3754 ग्राम पंचायतों, 92 पंचायत समितियों और 12 जिला परिषदों के 31,182 पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी है। इनमें कई पदों पर निर्विरोध चयन हो चुका है।