वोट चोरी कांग्रेस का मुद्दा, बंगाल में संविधान के मुताबिक चलेगी सरकार : विक्रमादित्य सिंह

शिमला, सुरेंद्र राणा: हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पंचायत और जिला परिषद चुनाव, पीएमजीएसवाई और प्रदेश में सड़कों की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार सम्मानित करेगी। वहीं बंगाल हिंसा और वोट चोरी के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी।

शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन का सर्वे किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश को ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष पूरे होने पर 9 मई को मध्य प्रदेश के सीहोर में हिमाचल प्रदेश को सम्मानित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश को गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए 46 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी मिली है, जबकि पीएमजीएसवाई-4 के तहत 250 बस्तियों को जोड़ने के लिए 2247 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि वर्ष 2000 से अब तक सभी सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए काम किया है और प्रदेश में करीब साढ़े तीन हजार किलोमीटर सड़क नेटवर्क इस योजना के तहत विकसित हुआ है।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार डोडरा-क्वार, लाहौल-स्पीति, छोटा और बड़ा भंगाल जैसे दुर्गम क्षेत्रों में भी सड़क सुविधा पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी आभार जताया।
जिला परिषद चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार उतारे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर ये चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं होते, बल्कि विचारधारा के आधार पर लड़े जाते हैं। हालांकि कांग्रेस इस मुद्दे पर पार्टी स्तर पर चर्चा कर आगे की रणनीति तय करेगी।
मंडी और अन्य क्षेत्रों में चुनाव बहिष्कार और नामांकन न भरने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कई जगह नगर निगम बनने के बाद टैक्स बढ़ने जैसी समस्याओं को लेकर लोगों की मांगें रहती हैं। सरकार लोगों से संवाद करेगी और जरूरत पड़ने पर भविष्य में उचित निर्णय लिया जाएगा।
पंजाब में हुए ब्लास्ट को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मामला संवेदनशील है और बिना पूरी जानकारी के कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। वहीं बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि देश संविधान के मुताबिक चलता है और उसी हिसाब से नई सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के पास कोर्ट जाने का विकल्प खुला है। जबकि वोट चोरी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले ही तथ्यों के साथ इस मामले को उठा चुकी है।