🚨 BREAKING: केजरीवाल मामले में बड़ा मोड़, ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची CBI

नई दिल्ली: दिल्ली के बहुचर्चित कथित शराब नीति मामले में कानूनी जंग अब एक बार फिर गरमा गई है। ट्रायल कोर्ट (राउज एवेन्यू कोर्ट) द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य 21 आरोपियों को ‘डिस्चार्ज’ (बरी) करने के ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आज दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
​📌 मुख्य बिंदु: आखिर क्यों हाई कोर्ट पहुंची CBI?
​फैसले पर रोक की मांग: सीबीआई ने अपनी अपील में हाई कोर्ट से मांग की है कि ट्रायल कोर्ट के 27 फरवरी 2026 के आदेश पर तुरंत रोक लगाई जाए।
​साक्ष्यों की अनदेखी का आरोप: जांच एजेंसी का तर्क है कि निचली अदालत ने उन महत्वपूर्ण डिजिटल सबूतों और बयानों को नजरअंदाज किया है, जो इस पूरी ‘साजिश’ की ओर इशारा करते हैं।
​जांच पर सवाल: सीबीआई का मानना है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा जांच को “अनुमानों पर आधारित” बताना गलत है और इसमें उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
​⚖️ ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा था?
​कल विशेष न्यायाधीश ने अपने 500 पन्नों के फैसले में सीबीआई की कड़ी आलोचना की थी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि सीबीआई आरोपियों के खिलाफ “आपराधिक मंशा” साबित करने वाला कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई।
​🗣️ राजनीतिक गलियारों में हलचल
​इस फैसले को आम आदमी पार्टी (AAP) ने सत्य की बड़ी जीत बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे अपनी ईमानदारी का प्रमाण करार दिया है। हालांकि, अब सबकी नजरें हाई कोर्ट के रुख पर टिकी हैं।
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