PUNJAB DASTAKबिलासपुर जिला बुलेटिन: खबरों का विस्तारबिलासपुर: विकास, सुरक्षा और जनहित की मुख्य खबरें

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​बिलासपुर जिला बुलेटिन: खबरों का विस्तार
​बिलासपुर: विकास, सुरक्षा और जनहित की मुख्य खबरें
​बिलासपुर (काजल): जिले की आज की महत्वपूर्ण घटनाओं और प्रशासनिक निर्णयों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:
​प्रवेश शुल्क में भारी वृद्धि: प्रदेश सरकार द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, बाहरी राज्यों से हिमाचल में प्रवेश करने वाले वाहनों के शुल्क में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। बिलासपुर के प्रवेश द्वारों पर अब निजी कार चालकों को 70 रुपये के बजाय 170 रुपये का भुगतान करना होगा। इस निर्णय से पर्यटन और स्थानीय व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चर्चाएं तेज़ हैं।
​बस परमिट का अंतिम अवसर: राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत जिन युवाओं ने ई-बस और अन्य बस परमिट के लिए आवेदन किया है, उन्हें आज 20 फरवरी तक आरटीओ कार्यालय में अपनी बस की सीट क्षमता का विवरण जमा करना अनिवार्य है। देरी करने वाले आवेदकों का चयन रद्द किया जा सकता है।
​मौसम का येलो अलर्ट: मौसम विज्ञान केंद्र ने बिलासपुर सहित प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 23 फरवरी को भारी बारिश, गर्जना और तेज अंधड़ की चेतावनी दी है। प्रशासन ने किसानों और बागवानों को फसलों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है।
​फोरलेन पर बाउंड्री पिलर के निर्देश: किरतपुर-मनाली फोरलेन के निर्माण के बाद साथ लगती वन भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए वन विभाग सख्त हो गया है। विभाग ने NHAI को तुरंत बाउंड्री पिलर स्थापित करने के आदेश दिए हैं ताकि सरकारी ज़मीन को सुरक्षित रखा जा सके।
​शिक्षा में AI की पहल: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ‘पढ़ाई विद AI’ कार्यक्रम की शुरुआत की है। बिलासपुर के राजकीय स्कूलों में भी अब छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कठिन विषयों को आसानी से समझने में मदद मिलेगी।
​एम्स बिलासपुर में नियुक्तियां: स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एम्स बिलासपुर ने विभिन्न विभागों के लिए सीनियर रेजिडेंट्स के भर्ती परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही अगले चरण के साक्षात्कारों का शेड्यूल भी जारी किया गया है, जिससे अस्पताल में विशेषज्ञों की कमी दूर होगी।
​परिवहन सब्सिडी योजना: सरकार ने परिवहन क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्टेज कैरिज बसों की खरीद पर 30% सब्सिडी देने की घोषणा की है। आवेदन की अंतिम तिथि नज़दीक होने के कारण युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है।
​स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार: एम्स बिलासपुर में अब पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए विशेष प्राथमिकता के आधार पर दो नई मुफ्त स्वास्थ्य जाँच सुविधाएं शुरू की गई हैं। इससे स्थानीय पत्रकारों को चिकित्सा लाभ लेने में बड़ी राहत मिलेगी।
​मिड-डे मील की जांच: स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने भगेड़ और आसपास के स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। टीम ने खाने के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं और गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
​सड़क हादसे में दुखद मौत: घुमारवीं उपमंडल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में बीती रात एक तेज रफ्तार वाहन ने राहगीर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाया है।
​नशे के खिलाफ कड़ा प्रहार: जिला पुलिस की एसआईयू टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर एक अंतरराज्यीय तस्कर को भारी मात्रा में चिट्टे के साथ दबोचा है। आरोपी से पूछताछ कर पुलिस मुख्य सप्लायर तक पहुँचने की कोशिश कर रही है।
​एनटीपीसी सुरक्षा ऑडिट: बरमाणा स्थित एनटीपीसी प्लांट में सुरक्षा मानकों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रबंधन ने निर्देश दिए हैं कि कोल डंप एरिया में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए आधुनिक सेंसर और मेंटेनेंस का काम युद्ध स्तर पर किया जाए।
​लंबित सेतु परियोजनाओं में तेज़ी: हिमाचल सरकार ने सेतु बंधन परियोजना के तहत बिलासपुर के तीन मुख्य पुलों के निर्माण के लिए अतिरिक्त बजट जारी कर दिया है। PWD विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि मानसून से पहले इन पुलों के स्ट्रक्चर का काम पूरा कर लिया जाए।
​नशा मुक्ति केंद्र का सुदृढ़ीकरण: जिले के सरकारी नशा मुक्ति केंद्र को अब आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। यहाँ भर्ती युवाओं के लिए योग, मनोवैज्ञानिक परामर्श और व्यावसायिक प्रशिक्षण की नई विंग शुरू की जाएगी।
​पेंशनर संघ की गर्जना: पेंशनर कल्याण संघ बिलासपुर की मासिक बैठक में सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया गया। पेंशनरों ने मांग की है कि उनके वर्षों से लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान तुरंत किया जाए, अन्यथा वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे।
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