शिमला, सुरेन्द्र राणा,हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शनिवार को कहा कि प्रदेश विधानसभा इस संबंध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर चुकी है और अब केंद्र सरकार को इसे तुरंत लागू करना चाहिए।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि आपदा से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है और राज्य की वित्तीय स्थिति पहले से ही कमजोर है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में प्रदेश को आपदा से करीब 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, लेकिन केंद्र से मात्र 2 हजार करोड़ रुपये की सहायता ही प्राप्त हुई थी।
उन्होंने कहा कि इस बार भी नुकसान बहुत बड़ा है, विशेषकर चंबा जिले में तबाही मची है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा ले रहे हैं। राज्य में युद्धस्तर पर राहत व पुनर्बहाली का कार्य चल रहा है और प्राथमिकता फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने की है। कहा कि केंद्र से बड़े राहत पैकेज की मांग को लेकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री सुक्खू नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से भी बात करेंगे। उन्होंने भाजपा विधायकों का इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए आभार व्यक्त किया। हिमाचल को इस वक्त बड़े राहत पैकेज की सख्त जरूरत है। केंद्र सरकार को इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर तुरंत मदद करनी चाहिए।