शिमला, सुरेन्द्र राणा: राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड के कर्मचारियों और अभियंताओं की संयुक्त संघर्ष समिति की मांगों पर आखिरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुहर लगा दी है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ने कर्मचारी नेताओं के खिलाफ हुई चार्जशीट को वापस लेने के आदेश बिजली बोर्ड प्रबंधन को दिए हैं, वहीं बिजली बोर्ड में नई भर्तियां करने के लिए नई पॉलिसी लाने का ऐलान भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली बोर्ड में ताबड़तोड़ भर्तियां की जाएंगी, लेकिन ये भर्तियां नई पॉलिसी के तहत होंगी और एक विशेष पॉलिसी बनाने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकारी कर्मचारी यूनियन के साथ समन्वय बनाकर काम करेंगे और नई भर्तियों के लिए पॉलिसी में क्या कुछ प्रावधान होने चाहिए, उनमें कर्मचारियों की राय भी जानेंगे। इसके अलावा बिजली बोर्ड में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ फिलहाल नहीं मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा है। सीएम ने संयुक्त संघर्ष समिति के साथ मंगलवार को हुई मैराथन बैठक में कहा कि अभी वित्तीय परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं और इन परिस्थितियों के ठीक होते ही बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली बोर्ड में लाभ कमाने के लिए कई तरह के प्रयास किया जा रहे हैं और इन प्रयासों में सफलता तभी मिलेगी, जब कर्मचारी अपना सहयोग उसमें देंगे।बिजली बोर्ड संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति के सहसंयोजक हीरालाल वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा के बाद सकारात्मक रूप से फैसले किए गए हैं, अभी मिनट्स ऑफ मीटिंग का इंतजार रहेगा, लेकिन अधिकारियों के सामने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कर्मचारियों की ज्यादातर मांगों को मान लिया है। बता दें कि पिछले लंबे समय से बिजली बोर्ड प्रबंधन के साथ कर्मचारियों का टकराव चल रहा था और इस टकराव को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने हस्तक्षेप किया है। संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति ने इससे पहले सात अगस्त को विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने बातचीत के लिए इन्हें मंगलवार को बुलाया था। सीएम के साथ हुई इस बैठक में कर्मचारियों के अलावा अभियंता और पेंशनर भी शामिल थे, जिन्होंने क्रमवार तरीके से मुख्यमंत्री के सम्मुख अपनी मांगे उठाईं। सचिव ऊर्जा राकेश कंवर, प्रबंध निदेशक एचपीएसईबीएल संदीप कुमार और विशेष सचिव ऊर्जा शुभकरण सिंह इस अवसर पर उपस्थित थे। वहीं ज्वाइंट एक्शन कमेटी की ओर से ई.लोकेश ठाकुर, संयोजक व हीरा लाल वर्मा सह संयोजक के अतिरिक्त ई. एएस गुप्ता, ई. एसएन कपूर, ई. डीके गुप्ता, कुलदीप खरवाड़ा, कामेश्वर दत्त शर्मा, डीएस डटवालिया, नरेंद्र ठाकुर, मनोहर धीमान और टीआर गुप्ता इत्यादि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बिजली बोर्ड के पेंशनर्ज की लंबित लीव एन्कैशमेंट और ग्रेज्युटी की अदायगी बारे प्रबंधन को शीघ्र अदायगी करने के आदेश दिए। इसके अतिरिक्त बिजली बोर्ड से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर कर्मचारी व अधिकारियों की कमेटी गठित कऱने की बात भी कही गई। फ्रंट के पदाधिकारियों ने प्रदेश के आउटसोर्स कर्मियों के लिए स्थाई नीति बनाने की मांग को भी जोरों से रखा है।
