मुख्यमंत्री ने सभी कर्मचारी और पेंशनर्स के नए वेतनमान के जनवरी 2016 से पेंडिंग एरियर का भुगतान 1 मार्च 2024 से चरणबद्ध ढंग से शुरू करने की घोषणा की। प्रदेश के ढाई लाख कर्मचारी और डेढ़ लाख पेंशनर का सरकार के पास नए वेतनमान के एरियर का लगभग 11 करोड़ का एरियर बकाया है।
एरियर के साथ साथ मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल 2024 से 4 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता (DA) की किश्त भी जारी करने की इस बजट में घोषणा की। उन्होंने विधायक निधि 2.10 करोड़ से बढ़ाकर 2.20 करोड़ करने और विधायक ऐच्छिक निधि 13 लाख से बढ़ाकर 14 लाख करने का ऐलान किया।
सुक्खू ने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने पर पुरस्कार राशि बढ़ाकर तीन से पांच करोड़ रुपये करने की घोषणा की। रजत पदक जीतने पर दो की जगह तीन तीन करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर खिलाड़ी को एक की जगह अब दो करोड़ मिलेंगे। इसी तरह एशियाई खेलों में स्वण पदक जीतने पर पुरस्कार राशि से 50 लाख से बढ़ाकर 4 करोड़, रजत पर 30 से 2.50 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर 20 लाख से 1.50 करोड़ रुपये करने की घोषणा की। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर 50 लाख की जगह तीन करोड़, रजत पर 30 लाख की जगह दो करोड़ व कांस्य पर 20 लाख की जगह 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। टीम स्पर्धा में पुरस्कार विजेताओं को प्रतिनिधित्व के आधार पर पुरस्कार राशि दी जाएगी। राज्य से बाहर खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को एसपी फेयर और 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए एयर फेयर दिया जाएगा। पुलिस कर्मियों की डाइट मनी को बढ़ाया50 करोड़ से पुलिस स्टेशनों के कर्मियों के लिए आवासीय सुविधा मिलेगी। पुलिस कर्मियों की डाइट मनी को पांच गुना बढ़ाकर 1000 रुपये करने की घोषणा की गई। इससे करीब 18,000 पुलिस कर्मियों को लाभ मिलेगा। नए अग्निशमन केंद्र खोले जाएंगे। नई खेल नीति लाई जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 10 हजार का मानदेय मिलेगा। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 7000, सहायिका 5500, आशा वर्कर को 5500 ,एमडीएम वर्कर 4500, शिक्षाविभाग के जलवाहकों को 5000, जलरक्षक 5300, जल्द शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर्स 5000, पैरा फीटर-ऑपरेटर 6300, पंचायत चौकीदार 8000, राजस्व चौकीदार 5800, नंबरदार 4200 मानदेय मिलेगा। वहीं, एमएमसी व आईटी शिक्षकों के मानदेय में 1900-1900 रुपये बढ़ाने की घोषणा की गई। सिलाई अध्यापिकाओं को 500 रुपये की बढ़ोतरी की है।
सुक्खू ने कहा कि 2024 में नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाई जाएगी। उन्होंने नई औद्योगिक स्टार्टअप नीति की भी घोषणा की। माइन्स एंड मिनरल पॉलिसी लाई जाएगी। बद्दी में 70 करोड़ से सड़क बनाई जाएगी। सरकारी क्षेत्र के 55 ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन क्रियाशील किए जाएंगे। एचआरटीसी की 327 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा। वन विभाग, एचआरटीसी, व जीएडी के डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदले जाएंगे। ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर के माध्यम से वाहनों की टेस्टिंग होगी। बिजली महादेव में 3.2 किलोमीटर लंबाई वाले रोपवे का निर्माण किया जाएगा। सरकार कालका-शिमला व जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने के लिए सर्वे करेगी। इसके लिए 10 करोड़ खर्च होंगे।
वन विभाग में 100 रिक्त पद भरे जाएंगे
सभी 2061 वन बीटों में प्रति बीट एक-एक वन मित्र का पद भरा जाएगा। इसके अलावा वन विभाग में 100 रिक्त पद भरे जाएंगे। सभी सरकारी कार्यालयों में ई-हस्ताक्षर व ई-डिस्पैच की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन योजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी 240 से बढ़ाकर 300 रुपये करने की घोषणा की। 60 रुपये बढ़ाई गई। यह एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी है। वित्त वर्ष 2024 में पांच हजार गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जाएगा। 1 अप्रैल से राशनकार्ड धारक उपभोक्ता डिपुओं में कोई भी खाद्य तेल प्राप्त कर सकेंगे। एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली मनरेगा महिला कामगारों को मकान बनाने के लिए तीन लाख की सहायता दी जाएगी।
पंचायती राज संस्थाओं सदस्यों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा
जिला परिषद अध्यक्ष 24000
जिला परिषद उपाध्यक्ष 18000
सदस्य 7800
पंचायत समिति अध्यक्ष 11500
उपाध्यक्ष 8400
सदस्य 7200
प्रधान पंचायत 7200
उपप्रधान 4800
सदस्य 750
नगर निगम महापौर 24000
उपमहापौर 18000
पार्षद 8300
नगर परिषद अध्यक्ष 10000
उपाध्यक्ष 8400
पार्षद 4200
प्रधान नगर परिषद 8400
उपप्रधान 6600
सदस्य 4200
नौ हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे, पर्यटकों को स्कॉईवाक की सुविधा मिलेगी
2026 तक हिमाचल को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाया जाएगा। प्रदेश में मार्च 2024 तक के अंत तक पेखुवाला स्थित प्रदेश के सबसे बड़े सोलन पावर प्लांट को शुरू कर दिया जाएगा। घरों की छतों पर चरणवद्व तरीके से रूफ टॉफ सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
बागवानी क्षेत्र में 300 करोड़ के विकास कार्य होंगे। 12 करोड़ से बागवानी उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। दो फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए जाएंगे। इस सेब सीजन से सेब पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन की व्यवस्था लागू होगी।
2024-25 में नई मंडियों का निर्माण किया जाएगा। मंडियों को अपग्रेड करने के साथ डिजिटाइज्ड भी किया जाएगा। वेब आधारित कृषि पोर्टल बनाया जाएगा। उत्कृष्टता केंद्र सब्जी पौधे केंद्र खोला जाएगा। 1 अप्रैल से गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 38 से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति किलो, जबकि भैंस के दूध का खरीद मूल्य 55 रुपये करने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दूध खरीद करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। यदि खुले बाजार में ज्यादा दाम मिलता है तो पशुपालक इसे बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। 1 अप्रैल से एपीएमसी द्वारा ली जाने वाली फीस दुग्ध सोसाइटियों के लिए माफ की जाएगी। दूध प्रसंस्करण केंद्रों पर 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। दाड़लाघाट में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खोला जाएगा। गोवंश के लिए 1200 रुपये प्रति गोवंश अनुदान मिलेगा।
सीएम ने कहा कि हरित ऊर्जा में निवेश व रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। कहा कि इस बजट के माध्यम से आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना की गई है। 2032 तक इस परिकल्पना को साकार किया जाएगा। वर्तमान सरकार ने संसाधनों की कमी के कारण विकास को धीमा नहीं होने दिया। राज्य आबकारी पॉलिसी में बदलाव से 360 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी अपेक्षित है।
हिमाचल को ऊर्जा राज्य बनाया जाएगा
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 2024-25 के बजट अनुमानों को प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 हजार से अधिक बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के रूप में अपनाया गया है। राजस्व विभाग में विशेष अदालतों का आयोजन किया गया। वन मंजूरी की प्रक्रियाओं को सरल किया गया। जाठिया देवी में एक अत्याधुनिक टाउनशिप बनाया जाएगा। 31 मार्च तक हिमाचल को ऊर्जा राज्य बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू बजट पेश करने के लिए ऑल्टो कार में हिमाचल विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कार को खुद चलाया।