शिमला, सुरेंद्र राणा: बागवानी, जनजातीय और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि आगामी सीजन से सरकार मंडियों में बागवानों से सेब किलो के हिसाब से खरीदने की व्यवस्था करेगी। सरकार यूनिवर्सल सेब कार्टन में सेब पैकिंग पर भी गंभीरता से विचार कर रही है, जिससे बागवानों को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। प्रदेश के एपीएमसी एक्ट में संशोधन कर बागवानों के हितों की रक्षा की जाएगी।
बागवानी मंत्री ने शुक्रवार को शिमला में प्रेस सम्मेलन में कहा कि वर्तमान में मंडियों में बागवानों से बीस किलो की पेटी के आधार पर सेब खरीदने से हर साल आर्थिक क्षति होती है। एक पेटी में करीब 30 किलो तक सेब भरा जाता है। इससे बागवानों के सेब के पूरे दाम नहीं मिलते हैं। नई सरकार ने सत्ता आते ही बागवानों की चिंता करनी शुरू कर दी है। कहा कि नई व्यवस्था करने से पहले सरकार बागवानों के प्रतिनिधियों से भी वार्ता करेगी और उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि यूनिवर्सल कार्टन लागू होने से बागवानों को फायदा होगा। इसमें दस या बीस किलो से ज्यादा सेब नहीं भरना होगा। पेटी के हिसाब से मंडियों में बीस किलो के दाम मिल पाएंगे। कहा कि कुछ लोग बागवानों को गुमराह कर रहे हैं। सरकार प्रदेश के बागवानों से मंडी मध्यस्थता योजना के तहत खरीदे सेब का 83 करोड़ का भुगतान शीघ्र करेगी। केंद्र सरकार ने एमआईएस की राशि में कटौती की है। जैसे ही यह राशि जारी होगी, यह भुगतान बागवानों को कर दिया जाएगा।