पंजाब दस्तक: प्राइवेट निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने पंजाब स्टेट एडवेंचर टूरिज्म पालिसी को हरी झंडी दे दी है। यह मंजूरी चंडीगढ़ में मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए सीएम भगवंत मान ने दी। पॉलिसी के अनुसार, शुरुआती स्तर पर राज्य में एडवेंचर स्पोर्टस शुरू करने की इजाजत मान्यता प्राप्त नेशनल एडवेंचर स्पोर्ट फैडरेशंस को दी जाएगी क्योंकि वह सुरक्षा संबंधी मुद्दों को बेहतर ढंग से निपट सकती हैं। राज्य में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जहां तक संभव हो सके, स्थल दो सालों की मियाद के लिए मुफ्त दिए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में यह खेल करवाए जाएंगे, उन क्षेत्रों में रोजगार पैदा होने के साथ-साथ समूची आर्थिक प्रगति होगी।
सीएम ने कहा कि वाटर स्पोर्टस को भी प्रमोट किया जा रहा है, इनको विशेष तौर पर आनंदपुर साहिब, नंगल और रोपड़ जिलों में विशेष तौर पर वाटर स्पोर्टस को प्रमोट किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने पंजाब स्टेट वाटर टूरिज्म पालिसी को भी मंजूरी दे दी है जिसके अंतर्गत राज्य में जलघरों के नजदीक निजी निवेश को उत्साहित किया जाएगा। यह पॉलिसी लम्बे समय तक आर्थिक लाभ प्रदान करेगी और प्रोजेक्टों का चयन भावी विकास की संभावना पर निर्भर करेगा जिस कारण राज्य को एक प्रसिद्ध और “स्मार्ट“ पर्यटन स्थान के तौर पर विकसित किया जा सकेगा।
अन्य फैसले: दंगा व आतंकवाद पीड़ितों के लिए आरक्षण 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ायाॉ
मंत्रिमंडल ने अर्बन अस्टेट, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट,पैप्सू टाउनशिप डवलपमेंट बोर्ड और अन्यों की तरफ से बिना किसी वित्तीय रियायत के प्लाटों- मकानों की अलाटमेंट में दंगा-आतंकवाद पीड़ितों को 5 फीसद आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है। पॉलिसी की मियाद 31 दिसंबर, 2021 को खत्म हो गई थी। अब पालिसी की मियाद को और 5 साल और 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ा गया है।
पटवारियों के वेतन में 10,000 रुपए की वृद्धि
मंत्रिमंडल ने 16 अगस्त, 2022 को ठेका आधार पर रखे पटवारियों के वेतन 25000/- रुपए से बढ़ा कर 35000/- रुपए करने और उम्र हद 64 साल से बढ़ा कर 67 साल करने की मंजूरी दे दी है। राजस्व विभाग के काम को सुचारू ढंग से चलाने के लिए पटवारियों के 1766 रेगुलर पद सेवामुक्त पटवारियों-कानूनगों में से ठेके पर भरने का फैसला किया गया है।
45 दिनों के अंदर सीएलयू जारी करने को दी मंजूरी, नहीं करना होगा छह महीने तक इंतजार
रियल अस्टेट सेक्टर को उत्साहित करके राज्य में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने 45 दिनों के अंदर ज़मीन के प्रयोग में तबदीली यानी सीएलयू जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की मंजूरी दे दी है। अब तक प्रक्रिया में कई बार छह महीनों से अधिक समय लग जाता है, जिस कारण प्रोजेक्ट में अनावश्यक देरी होती है। परंतु अब सीएलयू, ले आउट प्लान-बिल्डिंग प्लान और कालोनी को लाइसेंस की इजाज़त एक ही समय दी जाएगी।
योजना बोर्ड के नए सेवा नियमों को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने आर्थिक और आंकड़ा संगठन, योजनाबंदी विभाग के पंजाब स्टेट डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेटिस्टिक्स के स्टेट डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेटिस्टिक्स की ग्रुप-ए, ग्रुप-बी, ग्रुप-सी को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने आर्थिक नीति और योजना बोर्ड के योजना विभाग ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी को भी मंजूरी दे दी है जिससे इसके कामकाज को और सुचारु बनाने के साथ-साथ रोज़गार के मौके पैदा किये जा सकें।