नई दिल्ली: पराली जलने की घटनाओं के सामने आने के बाद केंद्र ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित इसकी रोकथाम में सभी एजेंसियों और केंद्रीय मंत्रालयों पर फिर शिकंजा कसा है। इससे निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र ने कहा है कि लोगों के जीवन को खतरे में डालने का किसी को कोई अधिकार नहीं है।
सरकार ने पराली के प्रबंधन के लिए अधिकारियों को उतारा मैदान में
राज्यों को एक व्यापक योजना तैयार कर लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है। इसके साथ ही केंद्र ने कृषि मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी निर्देश दिया है कि वह वरिष्ठ अधिकारियों को इस पर निगरानी रखने के लिए मैदान में उतारे।
कृषि मंत्रालय ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को पंजाब और हरियाणा के लिए रवाना भी कर दिया है। वे इन राज्यों में किसानों को पराली जलाने की जगह उसका संग्रह कर थर्मल पावर प्लांटों और उद्योगों को देने की सलाह देंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि इससे उन्हें आर्थिक लाभ भी मिलेगा।
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