पंजाब दस्तक(सुरेन्द्र राणा); पंजाब कैबिनेट ने अहम फैसला करते हुए अर्बन लोकल बॉडीज में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों और सीवरमैनों को पक्का करने की मंजूरी दे दी है। गुरुवार को हुई मीटिंग में लिए फैसले से राज्य के 4,587 सफाई कर्मियों और सीवरमैनों को फायदा होगा। यह फैसला 18 जून 2021 पहले कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा।
इसके अलावा पंजाब कैबिनेट ने फैसला किया है कि 7 किलोवाट तक 3 रुपए सस्ती बिजली का फायदा अब एक नवंबर से मिलेगा। पहले इसे एक दिसंबर से किया गया था। इससे सरकारी खजाने पर सालाना 151 करोड़ का बोझ पड़ेगा। हालांकि इससे पंजाब के कुल 71.75 लाख में से 69 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा।
कर्मचारियों को पक्का करने से पहले 3 साल में सरकार पर 46 करोड़ का बोझ पड़ेगा। इस प्रोबिशन पीरियड के खत्म होने के बाद उन्हें एनुअल इंक्रीमेंट और बाकी लाभ मिलेंगे। यह अतिरिक्त बोझ अर्बन लोकल बॉडीज को वहन करना होगा।
कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब किसी भी बोर्ड, निगम, अथॉरिटीज आदि हर विभाग में सीधी भर्ती में पंजाबी अनिवार्य होगी। इसके लिए उन्हें सर्विस रूल्स में संशोधन करने के लिए कहा गया है।
कैबिनेट में गुलाबी सुंडी के हमले से खराब हुई नरमे की फसल के बदले दिए जा रहे 12 हजार प्रति एकड़ मुआवजे में 5 हजार की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब सौ फीसदी नुकसान के लिए 17 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा।
कैबिनेट में अवैध कॉलोनियों और उनके बनाए प्लॉट को रेगुलर करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट 1995 का रूल 38(2) लाया जा रहा है।
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