शिमला, सुरेंद्र राणा: CJI डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने प्रदेश के दो एडवोकेट तथा एक ज्यूडिशियल ऑफिसर को हिमाचल हाईकोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त की सिफारिश की है। इनमें एडवोकेट रंजन शर्मा और एडवोकेट बिपिन चंद्र नेगी व ज्यूडिशियल ऑफिसर राकेश कैंथला शामिल हैं।
इससे पहले हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 5 दिसंबर 2022 को इन्हें हाईकोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की थी। मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने भी इन तीनों नामों पर सहमति जताई थी।
इस मेमोरेंडम के बाद अब देश की शीर्ष अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल के मामलों को देखने वाले एडवोकेट से विचार विमर्श करने के बाद इन तीनों को हिमाचल हाईकोर्ट का जज बनाने के लिए योग्य माना। अब भारत सरकार से वारंट आना बाकी है।
रंजन शर्मा ने 11 दिसंबर 1991 को एक वकील के रूप में नामांकित हुए। उन्हें 29 मार्च 2019 को वरिष्ठ एडवोकेट के रूप में नामित किया गया। वह एडिशनल एडवोकेट जनरल के तौर पर भी सेवाएं दे चुके हैं। उनके प्रोफेशनल करियर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें हाईकोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति के लिए पात्र बताया।
28 साल से प्रैक्टिस कर रहे बिपिन चंद्र नेगी
एडवोकेट बिपिन चंद्र नेगी भी पिछले 28 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्हें 1994 में एडवोकेट नामांकित किया गया। हाईकोर्ट ने उन्हें कई मामलों में न्याय मित्र (Amicus Curiae ) नामित किया। बताया जाता है कि उन्हें कानून की विभिन्न शाखाओं का ज्ञान है और हाईकोर्ट व जिला अदालत में उपस्थित होते रहे हैं।
वह शेड्यूल ट्राइब से भी संबंध रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके व्यवहार और पेशेवर अंदाज को देखते हुए हाईकोर्ट जज के लिए पात्र माना है।
राकेश कैंथला ने 7 अगस्त 1995 को न्यायिक सेवाएं जॉइन की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने माना कि कैंथला की व्यक्तिगत और प्रोफेशनल छवि अच्छी है। उनकी कर्तव्यनिष्ठ और रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें भी कॉलेजियम ने हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त माना हैं।राकेश कैंथला अभी मंडी सेशन जज के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं।