शिमला, सुरेंद्र राणा: भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (बीबीएमबी) और केंद्र शासित राज्य चडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी मांगने के लिए सरकार कसरत शुरू कर दी है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत अंतर राज्यों के बीच हुए समझौतों को सोमवार को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक सचिवालय में हुई। कमेटी के अध्यक्ष कृषि मंत्री चंद्र कुमार सदस्य उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ओर जगत नेगी बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान बीबीएमबी और चंडीगढ़ में हिस्सेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस को लेकर फीडबैक लिया और कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखने को कहा गया । इस मामले की 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होनी है ।
कमेटी के अध्यक्ष चंद्र कुमार ने कहा कि हिमाचल बीबीएमबी और केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ में अपनी हिस्सेदारी की लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है और इस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 26 जुलाई को सुनवाई होनी है। बीबीएमबी के साथ ही चंडीगढ़ में भी हिमाचल की हिस्सेदारी है और हिमाचल 7.19 प्रतिशत अपना हक मांग रहा है। वहीं उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के बयान पर भी पलटवार किया और उन्हें पहले पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 का अध्ययन करने की नसीहत दी।
उन्होंने कहा कि हिमाचल केवल अपना हक मांग रहा है भगवत मान को पहले पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 का पूरी तरह से अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद ही वह बयानबाजी करें।