7 जून से पंजाब में बहाल होगी 400 से अधिक लोगों की सुरक्षा

इसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी। पंजाब सरकार ने बीते शुक्रवार को एक फैसले के बाद राज्य के 424 लोगों की सुरक्षा में कटौती की थी। कांग्रेस से पूर्व विधायक ओपी सोनी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उनकी सुरक्षा वापस लेने के आदेश को चुनौती दी थी। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में बताया कि सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर सुरक्षा में कटौती का निर्णय लिया गया था। इससे जुड़े दस्तावेज सीलबंद रिपोर्ट के रूप में पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में सौंपे। हाईकोर्ट को बताया गया कि सुरक्षा में कटौती का फैसला अस्थाई था। 7 जून को जिन लोगों की सुरक्षा में कटौती की गई है, उन्हें दोबारा सुरक्षा दे दी जाएगी।