वरिष्ठ पत्रकार रमेश वर्मा, बिलासपुर, पंजाब दस्तक
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की सहकारी सभाओं में हुए करोड़ों रुपये के घोटालों की असल तस्वीर अब सामने आने लगी है। इन घोटालों के पीछे सबसे बड़ा कारण नियमों को ताक पर रखकर गैर-सदस्यों (नॉन ऑफिशियल मेंबर) को ऋण बांटना माना जा रहा है। जबकि इन सहकारी सभाओं का निर्माण किसानों को खेतीबाड़ी के लिए ऋण सुविधा देने के उद्देश्य से किया जाता है, लेकिन इस महाघोटाले में कृषि ऋण केवल कागजी औपचारिकता बनकर रह गया। गैर-सदस्यों के साथ-साथ अन्य लोगों को मकान और कार के लिए भी कर्ज बांटा गया। इस पूरे प्रकरण में विभागीय कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच चल रही है।
सातलाई में ब्याज समेत 38 करोड़ पहुंचा घोटाला, करलोटी में जांच अंतिम चरण में
बिलासपुर जिले के अंतर्गत सातलाई सहकारी सभा में कथित घोटाले की रकम अब बढ़कर करीब 38 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। यह राशि ब्याज जुड़ने के बाद इस स्तर पर पहुंची है। वहीं करलोटी सहकारी सभा में सामने आए 8 करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर कुछ राहत और उम्मीद की किरण दिखाई दी है, क्योंकि यहां जांच प्रक्रिया अंतिम चरण में बताई जा रही है और राशि वापस आने की संभावना जताई जा रही है।
मार्च 2019 की प्राथमिकी, पूर्व सचिव व निदेशक मंडल के सदस्य जेल जा चुके
सातलाई सहकारी सभा का घोटाला करीब सात वर्ष पहले प्रकाश में आया था। उस समय सातलाई सहकारी सभा में लगभग 33 करोड़ रुपये की गड़बड़ी सामने आई थी। इस मामले में थाना सातलाई में मार्च 2019 को प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई थी। प्रकरण में सातलाई सहकारी सभा के पूर्व सचिव और तत्कालीन निदेशक मंडल के 10 सदस्यों सहित कई आरोपित हिरासत और जेल भी जा चुके हैं।
आरोपित नहीं ले रहे वारंट, घर से गायब होने का बहाना
सहकारी सभाओं के घोटालों में संलिप्त आरोपितों के विरुद्ध लगातार वारंट जारी किए जा रहे हैं, जो अब विभागीय प्रक्रिया का हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि, अधिकतर आरोपित वारंट स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं और उनके घरों पर नहीं होने की बात कही जा रही है, जिससे कार्रवाई की रफ्तार पर असर पड़ रहा है।
सहायक पंजीयक भास्कर कालिया का बड़ा खुलासा
सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं भास्कर कालिया ने बताया कि जांच में सभाओं द्वारा गैर-सदस्यों को ऋण दिए जाने की बात सामने आई है। उनके अनुसार, मकान और कार के लिए भी ऋण दिए गए हैं, जबकि सहकारी सभाओं का मूल उद्देश्य किसानों को सुविधा प्रदान करना है।
बिलासपुर के सहकारी महाघोटाले पर तीखे सवाल — आपकी क्या राय है?
किसानों के हक का पैसा गैर-सदस्यों और कार-मकान ऋण में कैसे गया? नियमों की अनदेखी कर कर्ज बांटने वालों पर कब तक कड़ा शिकंजा कसा जाएगा?
वारंट से बच रहे आरोपितों पर सख्त कदम क्यों नहीं? जब आरोपित वारंट लेने से कतरा रहे हैं और घर से गायब होने का बहाना बना रहे हैं, तो कानून की सख्ती उन तक कब पहुंचेगी?
विभागीय कर्मचारियों की जांच का सच कब सामने आएगा? क्या दोषियों की संपत्तियों से पूरी रकम वसूलकर सहकारिता की साख और लोगों का पैसा बचाया जा सकेगा?
बिलासपुर की सहकारी सभाओं में हुए इस करोड़ों के घोटाले और कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? नीचे टिप्पणी (कमेंट) बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें।
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