सुरेंद्र राणा ब्यूरो चीफ पंजाब दस्तक धर्मशाला (तपोवन)
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ‘पंजाब दस्तक’ ने प्रदेश के हजारों मल्टीटास्क वर्कर्स (बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं) के भविष्य और उनकी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से सीधा और तीखा सवाल पूछा। शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में कार्यरत इन कर्मचारियों की आगामी योजना पर मंत्री ने सरकार का पक्ष स्पष्ट किया है।
पंजाब दस्तक का सीधा सवाल और मंत्री का उत्तर
पंजाब दस्तक का प्रश्न: “सर, आपके विभाग में बहुत बड़ी संख्या में मल्टीटास्क वर्कर्स कार्यरत हैं। उनके भविष्य और स्थायी समाधान के लिए सरकार के पास आगे क्या योजना है?”
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का उत्तर: पंजाब दस्तक के इस सीधे सवाल का उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि मल्टीटास्क वर्कर्स के लिए एक समान नीति (यूनिफॉर्म पॉलिसी) बनाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर सरकार द्वारा एक विशेष उप-समिति (सब-कमेटी) का गठन किया गया था। उप-समिति ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अपनी अंतिम सिफारिशें माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सौंप दी हैं। मंत्री ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री स्तर पर इन सिफारिशों को शीघ्र ही धरातल पर लागू कर दिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
जमीनी हकीकत और तीखे सवाल — आपकी क्या राय है?
भले ही शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने उप-समिति की सिफारिशें मुख्यमंत्री को सौंपने और जल्द निर्णय होने की बात कही है, लेकिन प्रदेश भर के स्कूलों व विभागों में कार्यरत हजारों मल्टीटास्क वर्कर्स आज भी अपने सुरक्षित भविष्य और स्थायी नीति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कर्मचारियों के बीच यह सवाल बना हुआ है कि सिफारिशों की फाइलों से आगे बढ़कर उन्हें वास्तविक लाभ और सम्मानजनक मानदेय कब तक मिलेगा।
मल्टीटास्क वर्कर्स की नीति को लेकर सरकार के इस आश्वासन पर आपकी क्या राय है? क्या कर्मचारियों की मांगें जल्द पूरी होंगी या उन्हें अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? नीचे टिप्पणी (कमेंट) बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें।
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