तपोवन विधानसभा सत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक; वाइल्डफ्लावर हॉल, पीटरहॉफ, हिमाचल निकेतन, एप्टिको व पालमपुर यूनिवर्सिटी की जमीन पर सरकार को घेरा, ‘हिमाचल ऑन सेल’ का लगाया आरोप
धर्मशाला | सुरेंद्र राणा, ब्यूरो चीफ (पंजाब दस्तक):
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के धर्मशाला सत्र के दौरान सदन में उस समय माहौल गरमा गया, जब सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने नियम 67 के अंतर्गत अपने विचार रखते हुए सरकार और सत्तापक्ष पर तीखा हमला बोला। सदन में अपनी बात रखते हुए राकेश जम्वाल ने कहा कि व्यवस्था और कार्यप्रणाली पर सवाल कोई बाहर से नहीं, बल्कि खुद कांग्रेस के ही नेता भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाकर उठा रहे हैं। उन्होंने विधानसभा के पटल पर प्रदेश की संपत्तियों, ठेकों और खर्चों से जुड़े तमाम ज्वलंत मुद्दों को रखते हुए सरकार को घेरा और पारदर्शिता व जवाबदेही की मांग की।
नियम 67 के तहत तीखे तेवर, राकेश जम्वाल ने घेरी सरकार:
विधानसभा में नियम 67 के तहत चर्चा में भाग लेते हुए सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने सरकार की नीतियों और कामकाज के तरीके पर कड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को बड़े योद्धा के रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि खुद सत्ता पक्ष के भीतर से ही भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। राकेश जम्वाल ने जोर देकर कहा कि जनता के हितों और पारदर्शी शासन के लिए इन आरोपों की अनदेखी नहीं की जा सकती और सरकार को सदन में स्पष्ट जवाब देना चाहिए।
वाइल्डफ्लावर हॉल, पीटरहॉफ और हिमाचल निकेतन पर तीखे सवाल:
सदन में अपनी बात आगे बढ़ाते हुए राकेश जम्वाल ने प्रदेश की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण संपत्तियों का जिक्र करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वाइल्डफ्लावर हॉल को लेकर प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की सरकार ने 2002 में समझौते को रद्द करते हुए ओबेरॉय ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए था, उसी को इनाम देते हुए 35 वर्षों के लिए फिर से वाइल्डफ्लावर हॉल दे दिया गया।
पीटरहॉफ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण संपत्ति नहीं है, बल्कि एक समय जहां पंजाब का हाईकोर्ट चलता था और जो राजभवन भी रहा, आज उसकी बुकिंग बंद कर दी गई है और उसे तोड़ने की तैयारी हो गई है। वहीं दिल्ली के हिमाचल निकेतन को लेकर उन्होंने कहा कि जब इसकी नींव रखी गई थी, तब लगभग 58 करोड़ रुपये की लागत से डीपीआर बनी थी, लेकिन तैयार होते-होते यह 190 करोड़ रुपये में बना—यानी लागत करीब चार गुना बढ़ गई। उन्होंने सवाल उठाया कि इसके बावजूद इसके 70 प्रतिशत हिस्से को निजी हाथों में देने की तैयारी के तहत टेंडर निकाल दिया गया है।
हैदराबाद की ‘एप्टिको’ कंपनी, सिविल सप्लाई और जन संकल्प सम्मेलन पर हमला:
राकेश जम्वाल ने सरकार और मुख्यमंत्री से हैदराबाद की एप्टिको (Aptico) कंपनी को लेकर भी तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि आखिर यह कौन सी कंपनी है, जिसे कुल्लू, लाहौल और पांगी के ठेके दे दिए गए, जबकि इसकी देनदारी आबकारी (एक्साइज) विभाग के पास लगभग 90 करोड़ रुपये की बताई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई करने के बजाय सरकार इस कंपनी को बचाने का काम कर रही है और आज भी यह कंपनी ठेके चलाने का काम कर रही है।
उन्होंने नागरिक आपूर्ति (सिविल सप्लाई) विभाग के कामकाज पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि विभाग को लोगों को ठीक प्रकार से राशन पहुंचाने की चिंता होनी चाहिए, लेकिन इसे शराब के काम में लगा दिया गया है और केंद्र की पीडीएस (PDS) व्यवस्था से जुड़े पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार के तीन साल पूरे होने पर आयोजित जन संकल्प सम्मेलन के खर्च और हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बसों के भुगतान को लेकर मांगी गई जानकारी का मुद्दा भी उठाया तथा आरोप लगाया कि इस सम्मेलन के माध्यम से भी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हुआ है।
पालमपुर यूनिवर्सिटी की 1500 बीघा जमीन और ‘हिमाचल ऑन सेल’ का आरोप:
राकेश जम्वाल ने कहा कि चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर की 1500 बीघा जमीन को टूरिज्म विलेज बनाने की तैयारी कर ली गई है। उन्होंने एचपीटीडीसी की संपत्तियों और कीमती जमीनों को बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे नियम 67 के अंतर्गत ‘हिमाचल ऑन सेल’ के मुद्दे पर चर्चा लाए हैं ताकि सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा सके और प्रदेश की संपत्तियों को बचाया जा सके।
पंजाब दस्तक के सुलगते सवाल: क्या भ्रष्टाचार और संपत्तियों के आरोपों पर जवाब देगी सरकार?
1. कांग्रेस नेताओं के आरोपों पर क्या है सरकार का रुख? सुंदरनगर विधायक राकेश जम्वाल द्वारा नियम 67 के तहत उठाए गए सवालों और कांग्रेस के भीतर से उठे भ्रष्टाचार के आरोपों पर सरकार क्या ठोस जवाब देगी?
2. वाइल्डफ्लावर हॉल, पीटरहॉफ, हिमाचल निकेतन व एप्टिको के मामलों की सच्चाई क्या है? इन संपत्तियों, टेंडरों और 90 करोड़ रुपये की कथित देनदारी को लेकर सरकार सदन में क्या स्पष्टीकरण रखेगी?
3. जन संकल्प सम्मेलन के खर्च और पालमपुर यूनिवर्सिटी की जमीन पर कब आएगा स्पष्ट जवाब? खर्च के ब्योरे और 1500 बीघा जमीन को लेकर उठे सवालों पर आगे क्या कार्रवाई होगी?
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