तपोवन विधानसभा में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति और वरिष्ठता से जुड़ा विधेयक 2026 पेश करते मुख्यमंत्री सुक्खू

कर्मचारियों की पदोन्नति के नियम बदलेंगे, काम के अनुभव पर बनेगी वरिष्ठता सूची: तपोवन विधानसभा में ‘प्रोन्नति विनियमन विधेयक 2026’ पेश

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​12 दिसंबर 2003 से लागू करने का प्रस्ताव; अनुबंध व नियमित कर्मियों की पुरानी पदोन्नतियों की होगी समीक्षा, विभागों में अनुभव गणना के अलग-अलग तरीकों पर कसेगी नकेल


​धर्मशाला | सुरेंद्र राणा, ब्यूरो चीफ (पंजाब दस्तक):
​हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति और वरिष्ठता से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवादों और उलझनों के समाधान के लिए राज्य सरकार ने धर्मशाला में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान नया कानून लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वीरवार को विधानसभा में ‘हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन विधेयक 2026’ पेश किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भत्तों एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 को खारिज किए जाने के बाद सरकार यह नया विधेयक लेकर आई है, जिसके लागू होने पर प्रदेश के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची अब काम के अनुभव के आधार पर नए सिरे से तैयार की जाएगी।


​12 दिसंबर 2003 से लागू होगा नया प्रावधान, अनुभव के आधार पर बनेगी वरिष्ठता सूची:
​विधानसभा में पेश किए गए ‘हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन विधेयक 2026’ में पदोन्नति के लिए योग्यता अनुभव की गणना को लेकर नए मापदंडों का प्रावधान किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार इन नए प्रावधानों को 12 दिसंबर 2003 से लागू किया जाएगा। इसके लागू होते ही प्रदेश के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची काम के अनुभव के आधार पर नए सिरे से बनेगी, जिससे विभागों में पदोन्नति की प्रक्रिया को स्पष्ट, ठोस और पारदर्शी आधार मिल सकेगा।


​अनुबंध व नियमित कर्मियों की पुरानी पदोन्नतियों की समीक्षा, गठित होगी रिव्यू डीपीसी:
​इस विधेयक के लागू होने से अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) और नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की पदोन्नति व वरिष्ठता से जुड़े मामलों में पुरानी पदोन्नतियों की समीक्षा की जा सकेगी। विधेयक के प्रावधानों के तहत 12 दिसंबर 2003 या उसके बाद आयोजित विभागीय पदोन्नति समितियों (DPC) की कार्यवाहियों की समीक्षा की जा सकेगी। यदि वरिष्ठता सूची में संशोधन अथवा योग्यता अनुभव की दोबारा गणना के कारण किसी कर्मचारी को पदोन्नति की पात्रता प्राप्त होती है, तो उसके लिए रिव्यू डीपीसी गठित की जाएगी। इससे वर्षों से अटके विवादों और कानूनी पेचीदगियों के निपटारे का रास्ता खुलने की उम्मीद जताई जा रही है।


​एक समान व्यवस्था लागू होगी, विभागों के अलग-अलग तरीकों पर रोक:
​विधेयक के माध्यम से पदोन्नति के लिए योग्यता अनुभव तय करने की पूरे प्रदेश में एक समान व्यवस्था लागू करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अनुसूची में शामिल सेवाओं और पदों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में जहां सेवा की अवधि अथवा सेवा का उल्लेख होगा, उसे 12 दिसंबर 2003 से योग्यता अनुभव के रूप में माना जाएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पदोन्नति के लिए अनुभव की गणना में अलग-अलग विभागों द्वारा अलग-अलग तरीके न अपनाए जाएं और सभी कर्मचारियों को समान नियम के तहत न्याय मिल सके।


​पंजाब दस्तक के सुलगते सवाल: क्या थमेंगे पदोन्नति और वरिष्ठता के विवाद?
​1. 12 दिसंबर 2003 से नियम लागू होने का क्या होगा असर? अनुबंध और नियमित कर्मियों की पुरानी पदोन्नतियों की समीक्षा व रिव्यू डीपीसी के गठन से प्रदेश के कर्मचारियों के करियर, पदोन्नति और वरिष्ठता पर कैसा प्रभाव पड़ेगा?


​2. विभागों में एक समान व्यवस्था से कब खत्म होंगी विसंगतियां? अलग-अलग विभागों में अनुभव गणना के अलग तरीकों पर रोक लगने के बाद क्या पदोन्नति से जुड़े लंबित विवादों का तेजी से और निष्पक्ष निपटारा हो पाएगा?


​3. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नए विधेयक की राह कितनी चुनौतीपूर्ण? अधिनियम 2024 के खारिज होने के बाद लाए गए इस विधेयक 2026 को लेकर कर्मचारियों, विभागों और कानूनी मोर्चे पर आगे क्या स्थिति बनती है?


​इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें!
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