NEET विवाद के बाद शिक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार के 5 बड़े फैसलों का सांकेतिक चित्र।

शिक्षा मंत्रालय और छात्र हितों को लेकर केंद्र सरकार के 5 बड़े फैसले: विश्लेषण

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पंजाब दस्तक
​नई दिल्ली (प्रियंका अरोड़ा, पंजाब दस्तक): हाल ही में नीट (NEET) परीक्षा से जुड़ी धांधलियों और देशभर में छात्रों के व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय ने कड़े कदम उठाए हैं। शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और साख बहाल करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी द्वारा लिए गए ये 5 बड़े फैसले अत्यंत महत्वपूर्ण हैं:


​1. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर, प्रहलाद जोशी को नया प्रभार
​छात्रों के निरंतर विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इस्तीफा दिया है और उनका यह इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। वहीं उनकी जगह प्रहलाद जोशी को नए शिक्षा मंत्री के रूप में नया प्रभार दिया गया है।


​2. NTA के 47 अधिकारी बर्खास्त
​नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की साख सुधारने और व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 47 अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। इन अधिकारियों पर परीक्षाओं के संचालन में गंभीर लापरवाही और गड़बड़ी के आरोप थे।


​3. शिक्षा सचिव बदले गए
​परीक्षा संचालन में प्रशासनिक चूक को देखते हुए मौजूदा शिक्षा सचिव को पद से हटाकर नए सचिव की नियुक्ति की गई है, ताकि मंत्रालय और परीक्षा एजेंसियों के कामकाज में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके।
​4. मृतक छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता पर विचार
​आंदोलन और परीक्षा में हुई धांधलियों से हताश होकर जान गंवाने वाले छात्रों के पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।


​5. छात्र-छात्राओं को पीटने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई
​दिल्ली और अन्य स्थानों पर प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं पर बल प्रयोग करने और मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं।


​पंजाब दस्तक विश्लेषण
​इन फैसलों से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार ने छात्रों की “हमें न्याय चाहिए” की आवाज को गंभीरता से लिया है। NTA के 47 अफसरों की बर्खास्तगी और प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव यह दर्शाते हैं कि भविष्य में किसी भी प्रकार के पेपर लीक या गड़बड़ी पर ज़ीरो टॉलरेंस (बिल्कुल बर्दाश्त न करने) की नीति अपनाई जाएगी।


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