पंजाब दस्तक
विशेष जमीनी रिपोर्ट: उमांशी राणा, हमीरपुर
हमीरपुर (बड़सर):
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में सामान्य वर्ग के अधिकारों की रक्षा को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण संगठनात्मक हलचल सामने आई है। जिला राजपूत महासभा और राजपूत कल्याण सभा के प्रमुख पदाधिकारियों ने बड़सर विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख सदस्यों के साथ मिलकर एक सांझा बैठक की। इस बैठक में सामान्य वर्ग के अधिकारों, समानता और सामाजिक न्याय के संवैधानिक हकों की रक्षा के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्य रूप से केंद्र सरकार की यूजीसी (UGC) गाइडलाइंस की वर्तमान स्थिति और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामले को लेकर गहन चर्चा की गई।
क्या है यूजीसी गाइडलाइंस का यह पूरा मामला?
यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) केंद्र सरकार की वह सर्वोच्च संस्था है जो पूरे देश के उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में दाखिले, नौकरियों (असिस्टेंट प्रोफेसर आदि) और फेलोशिप के नियम व दिशा-निर्देश (Guidelines) तय करती है।
हाल ही में यूजीसी द्वारा जारी की गई कुछ नई गाइडलाइंस और आरक्षण (Reservation) व रोस्टर प्रणाली से जुड़े नियमों को लेकर सामान्य वर्ग (General Category) के भीतर भारी असंतोष और चिंता देखी जा रही है। सामान्य वर्ग का मानना है कि इन नई गाइडलाइंस से ओपन/जनरल सीटों पर सीधा असर पड़ेगा, जिससे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के साथ शैक्षणिक और रोजगार के अवसरों में अन्याय होने का अंदेशा बढ़ गया है। यही कारण है कि यह कानूनी लड़ाई अब देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) के समक्ष विचाराधीन है।
केंद्र पर दबाव बनाने के लिए सांसदों और विधायकों को लामबंद करेगी सभा
बड़सर में हुई इस बैठक में यह ठोस रणनीति बनाई गई है कि इस कानूनी और सामाजिक लड़ाई को केवल कोर्ट तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसके लिए एक बड़ा जन-जागरण और राजनीतिक दबाव भी तैयार किया जाएगा।
सभा के पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जिला हमीरपुर और प्रदेश के सभी विधायकों तथा सांसदों (लोकसभा व राज्यसभा सदस्यों) से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की जाएगी। इन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से केंद्र सरकार पर यह दबाव बनाने का अनुरोध किया जाएगा कि वह सामान्य वर्ग के हितों पर चोट करने वाली इन विवादित यूजीसी गाइडलाइंस को तुरंत वापस ले, ताकि सामाजिक समानता का संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रह सके।
संगठन की मजबूती और नए दायित्वों का आवंटन
यूजीसी के बड़े मुद्दे के साथ-साथ बैठक में राजपूत समुदाय से जुड़े अन्य सामाजिक और आर्थिक विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। संगठन को ब्लॉक और ग्रामीण स्तर पर और अधिक मजबूत व सक्रिय बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। इस अभियान को तेज करने के लिए उपस्थित सदस्यों को अलग-अलग क्षेत्रों की कमान सौंपते हुए महत्वपूर्ण दायित्व भी दिए गए।
बैठक में यह प्रमुख चेहरे रहे मौजूद
सामान्य वर्ग की इस एकजुटता बैठक में राजपूत महासभा के महासचिव और राजपूत कल्याण सभा के अध्यक्ष जोगेंद्र ठाकुर, उपाध्यक्ष सतीश बनियाल, महेंद्र भारद्वाज, यशपाल महांस, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल रंजीत गुलेरिया, मुकेश बनियाल, बलवीर बनियाल, अमर सिंह बनियाल, कृष्ण कुमार और ब्राह्मण समाज की ओर से एकजुटता प्रदर्शित करते हुए परमजीत शर्मा सहित क्षेत्र के कई अन्य गणमान्य सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित रहे।
पंजाब दस्तक का विशेष नजरिया: क्या यह सिर्फ खबरों में रहने की कवायद है या बड़े आंदोलन की आहट?
राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषकों का मानना है कि उच्च शिक्षण संस्थानों के नियम पूरे देश के लिए एक समान होते हैं, ऐसे में किसी एक जिला या राज्य से उठी आवाज सीधे तौर पर केंद्र के नियमों को नहीं बदल सकती। लेकिन जब इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों पर राजपूत और ब्राह्मण समाज जैसे बड़े संगठन धरातल पर एकजुट होते हैं और सांसदों-विधायकों के जरिए सीधे दिल्ली (केंद्र सरकार) तक अपनी आवाज पहुंचाने की रणनीति बनाते हैं, तो इसे महज ‘खबरों में बने रहने का जरिया’ या ‘वोट बैंक की राजनीति’ कहकर नकारा नहीं जा सकता।
यदि आने वाले दिनों में जनप्रतिनिधियों ने इस पर ठोस कदम नहीं उठाया, तो सामान्य वर्ग के युवाओं के भविष्य से जुड़ा यह मुद्दा एक बड़े राष्ट्रव्यापी जागृति आंदोलन का रूप ले सकता है, जिसकी शुरुआत हमीरपुर की इस बैठक से मानी जा रही है।
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