शिमला,सुरेन्द्र राणा: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नई दिल्ली में गुरुवार सुबह 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डा. अरविंद पनगढिय़ा से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री की यह चौथी मुलाकात होगी। इससे पहले वित्त आयोग अध्यक्ष से तीन बार मुख्यमंत्री मिल चुके हैं। इस बार वित्त आयोग के सामने एडिशनल मेमोरेंडम के जरिए राज्य सरकार ने चार नई तरह के तर्क रखे हैं। हिमाचल की आर्थिक स्थिति को देखते हुए राजस्व घाटा अनुदान को संतुलित रखने को कहा गया है। दूसरी बात फॉरेस्ट कवर को लेकर रखी गई है। राज्य के पास वर्तमान में कुल क्षेत्रफल का 28 फीसदी जंगल हैं, जबकि 67 फ़ीसदी जमीन वन भूमि की कैटेगरी में है। वित्त आयोग फॉरेस्ट कवर के हिसाब से वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है, इसलिए राज्य ने लाहुल स्पीति के बर्फ से ढके क्षेत्र को भी फॉरेस्ट कवर में गिने जाने का आग्रह किया है।यह बर्फीला क्षेत्र राज्य के जंगलों के लिए जरूरी है और हिमाचल के जंगल और नदियां देश में हर साल 90,000 करोड़ का योगदान करती हैं। इसलिए इसे भी ध्यान में रखा जाए। इसके लिए हिमाचल ने पहाड़ी प्रदेशों के लिए अलग से धन देने की मांग रखी है। प्रदेश सरकार ने वित्त आयोग के सामने आपदा इंडेक्स में बदलाव को भी कहा है। इस इंडेक्स के अनुसार सुनामी और भूकंप जैसे स्थितियों में ज्यादा आपदा राहत मिलती है, जबकि भूस्खलन और फ्लैश फ्लड में कम पैसे मिलते हैं। इससे पहाड़ी राज्यों के साथ अन्याय हो रहा है। गुरुवार सुबह 10:00 बजे मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी, क्योंकि आयोग रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में रखा जाएगा। यह रिपोर्ट 2026 से अगले पांच साल के लिए लागू होगी।
सीएम सुक्खू ने बुधवार को दिल्ली में प्रदेश प्रभारी रजनी पटिल से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के सियासी हालात के साथ आपदा के बाद उपजी परिस्थितियों पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के हालात पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपांल से भी बातचीत की।