हमीरपुर, सुरेन्द्र राणा: हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पेंशनर्स संगठनों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 11 पेंशनर्स संघों ने भाग लिया। बैठक में ‘हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति’ का गठन किया गया।
इस नई समिति का अध्यक्ष सुरेश ठाकुर (अध्यक्ष, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश) और महासचिव इन्द्र पाल शर्मा को सर्वसम्मति से चुना गया। यह भी निर्णय लिया गया कि एक माह के भीतर प्रदेश के सभी संगठनों के राज्याध्यक्ष और महासचिवों को शामिल करते हुए समिति की कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा।
बैठक में जिन प्रमुख संघों ने भाग लिया, उनमें पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश, भारतीय राज्य पेंशनर्स संघ, सचिवालय पेंशनर्स संघ, पथ परिवहन निगम, विद्युत बोर्ड, लोकल अर्बन डेवलपमेंट, एच.पी. पुलिस, हिमाचल हितकारी सभा, कॉर्पोरेट सेक्टर तथा मजदूर संघ शामिल रहे।
बैठक में समिति ने सरकार से मांग की कि 01.01.2016 से 31.01.2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, कम्युटेशन, लीव इनकैशमेंट व 13% महंगाई भत्ते सहित लंबित वित्तीय लाभ शीघ्र दिए जाएं। साथ ही चिकित्सा बिलों की अदायगी के लिए विशेष अनुदान राशि सभी विभागों को जारी की जाए।
एचआरटीसी, बिजली बोर्ड और कॉर्पोरेट सेक्टर के पेंशनरों को भी लंबित वित्तीय लाभ शीघ्र दिए जाने की मांग की गई। इसके अलावा ‘संयुक्त सलाहकार समिति’ के शीघ्र गठन की भी आवश्यकता जताई गई।
समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि 15 अगस्त 2025 को महंगाई भत्ते की पूर्व की 4-4 प्रतिशत की दोनों किस्तें एक साथ जारी की जाएं।
बैठक में घनश्याम शर्मा, पुरुषोत्तम ठाकुर, भूप राम वर्मा, रविंद्र राणा, हिम्मत राम शर्मा, ब्रह्मानंद, मदन लाल शर्मा, बृजलाल ठाकुर, देवी लाल ठाकुर, एस.के. सोनी, डी.एस. दतवालिया, गंगाराम शर्मा, शिव सिंह सेन, सेठ राम, मनमोहन पठानिया, विजय ठाकुर, सुरेंद्र ठाकुर, मनोज वालिया, विनोद सूद, सुरिंदर वर्मा, प्रकाश ठाकुर, सतीश शुक्ला, सुरेश चौधरी, देव राज शर्मा, ओ.पी. भारद्वाज, वजीर सिंह, साहिब सिंह, कैलाश वालिया सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
यह भी तय किया गया कि समिति की अगली बैठक 15 दिन के भीतर बुलाई जाएगी और सरकार को संयुक्त मांगपत्र सौंपा जाएगा।