शिमला, सुरेन्द्र राणा: प्रदेश के शहरी निकायों में नई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत पात्र लोगों को घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 2.50 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लोगों को घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 1.85 लाख रुपए ार्थिक मदद दी जाती थी। नई प्रधानमंत्री आवास योजना में 65 हजार रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर 2.50 लाख रुपए आर्थिक मदद दी जाएगी।
हिमाचल प्रदेश के 74 शहरी निकायों में 10054 घरों के निर्माण के मंजूरी मिली है। इसमें अब तक 8040 घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। शहारी विकास विभाग की ओर से शहरी निकायों में घरों के निर्माण कार्य के लिए अब 168.5 करोड़ का बजट जारी किया गया है।पीएमएवाई-शहरी के तहत पात्र लोगों को घर बनाने के लिए एक लाख 2.25 लाख रुपए की राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी और 25 हजार रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री अवास योजना शहरी 2.0 को सितंबर, 2024 में फिर से शुरू किया गया है। प्रदेश के शहरी निकायों में घर बनाने के लिए पात्र लोगों का ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शहरी निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजन के घर बनाने के लिए पात्र लोगों की तीन लाख से कम वार्षिक आय होनी चाहिए और कच्चा मकान होना चाहिए।शहरी विकास विभाग के निदेशक कहते हैं।
शहरी विकास विभाग के निदेशक डा. नीरज कुमार का कहना है कि प्रदेश के शहरी निकायों में 10054 घरों के निर्माण के मंजूरी मिली है। इसमें अब तक 8040 घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि शहरी निकायों में घरों के निर्माण कार्य के लिए अब 168.5 करोड़ का बजट जारी किया गया है। शहरी विकास विभाग के निदेशक डॉ. नीरज कुमार ने बताया कि नई प्रधानमंत्री आवास योजन के तहत के पात्र लोगों को घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 2.50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।