केंद्रीय बजट में हिमाचल के लिए 11806 करोड़ का प्रावधान, बजट में 2047 के विकसित भारत का रोडमैप, हिमाचल के विकास में कमी नहीं आने देगी केंद्र सरकार, शिमला में बोले केन्द्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू

शिमला, सुरेन्द्र राणा: केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए 11806 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और देश के मिडल क्लास के लिए इस बार का बजट किसी वरदान से कम नहीं है। बजट में विकसित भारत 2047 का रोडमैप देश के सामने केंद्र सरकार ने रखा है। यह बात केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि केंद्रीय बजट में हर वर्ग खासा ध्यान रखा गया है।

रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि 23 फरवरी तक देश के हर राज्य में केंद्रीय मंत्री बजट की बारीकियों और राज्यों को होने वाले फायदों को लेकर जानकारी सांझा कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे आज शिमला पहुंचे हैं जहां प्रबुद्ध लोगों की संगोष्ठी और मीडिया के माध्यम से बजट के बारे में बताया जा रहा है। बजट में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 2025- 26 में 100 करोड़ बजट रखा गया है जो 2014 में 70 करोड़ रुपए था। इसी तरह पीएम आवास योजना के लिए 78 हजार करोड़ का बजट है जिससे 3 करोड़ 45 हजार लोगों के मकान बनाए जाएंगे।

जल जीवन मिशन के तहत 15.42 करोड़ नए नल लगाए जाएंगे जिसके लिए 67 हजार करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।11 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 100 फीसदी नल घर में लग जाएंगे जिसका हिमाचल को भी फायदा होने वाला है।373 करोड़ बजट तहबाजारी के लिए रखा गया है जिसमें 68 लाख तहबाजारी को फायदा होगा। शिक्षा और खेल की तरफ केंद्र का फोकस बड़ा है 2014 में देश 16 आईआईटी थी जो अब 23 हो गई है है इसी तरह 7 एम्स से बढ़कर 20 एम्स और 13 से 21 IIM अब हो गए हैं। रोजगार की अगर बात करें तो 2014 ने केवल 350 स्टार्ट अप थे जो अब बढ़कर 1.6 लाख स्टार्ट शुरू किए जा चुके हैं।

केंद्रीय बजट में इस बार 100 जिला जिनमें कम फसलों का उत्पादन होता है उन्हें केंद्र सरकार विकसित करेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार को इसमें प्रयास करना चाहिए। योजना से देश के 1.7 करोड़ के किसानों को फायदा होगा।2014 में 2.50 लाख टैक्स स्लैब में छूट मिलती थी जो अब बढ़ाकर केंद्र सरकार ने 12 लाख कर दी है जिसका देश और प्रदेश के कर्मचारियों को खासा फायदा मिलेगा।

2014 में 108 करोड़ रूपए रेलवे का बजट था जिसे बढ़ा कर 2716 करोड़ इस बार बजट में किया गया है जिसमें चार अमृत स्टेशन बनाने हैं। रेलवे विस्तार के हिमाचल में प्रोजेक्ट तेज गति से चल रहे हैं लेकिन हिमाचल की वर्तमान सरकार अपना हिस्सा इन प्रोजेक्ट के लिए नहीं दे रही है।