शिमला, सुरेंद्र राणा: हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं महासंघ के पदाधिकारियों की बैठक प्रधान संजीव शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में सरकार द्वारा पैन्शनरों को 9 तारीख को पैन्शन देने बारे निर्णय पर खेद व्यक्त किया गया।
महासंघ का मानना है कि प्रदेश के सभी सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रदेश के विकास में अहम् भूमिका रही है। आज प्रदेश विकास की जिन उंचाईयों पर पहुंचा है उसमें सभी सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन खेद का विषय है कि आज इन सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने हक की पैन्शन तथा देय बकाया राशि के लिए भी सडकों पर उतरना पड रहा है।
उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं महासंघ ने प्रदेश के सभी कर्मचारियों / पैन्शनरों के देय मंहगाई भता, बकाया एरियर, संशोधित वेतनमान की बकाया राशि तथा अन्य देनदारी हेतू आवाज उठाई थी, जिसके लिए महासघं अभी भी सघर्षरत है, इसके लिए प्रदेश के सभी पैन्शनर महासघों का समर्थन मिला है उसके लिए सचिवालय महासंघ उनका आभारी है। आज जबकि प्रदेश के सेवानिवृत अधिकारियों/ कर्मचारियों को उनकी पैन्शन 01 तारीख की बजाए 09 तारीख को दी जा रही है, जिसका सचिवालय महासंघ पूरजोर विरोध करता है, तथा प्रदेश सरकार से मांग करता है कि पैन्शनरों को भी उनकी पैन्शन 01 तारीख को दी जाए ताकि वे भी बैंक से लिए ऋण की अदायगी तथा अन्य देनदारियों का निर्वाह समय पर कर सके।
इस बैठक में सचिवालय राजपत्रित संघ की अध्यक्षा गीता देवी, निजि सचिव संघ के अध्यक्ष तुलसी राम शर्मा, हि० प्र० सचिवालय सेवाएं सगठन के महासचिव कमल कृष्ण शर्मा, वरिष्ठ उप-प्रधान रमन शर्मा, चालक महासंघ के महासचिव सतीश कुमार तथा चतुर्थ श्रेणी संगठन के प्रधान टेक राम शर्मा तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।