शिमला, सुरेंद्र राणा: हिमाचल प्रदेश के रेस्टोरेंट, फास्ट-फूड सेंटर और रेहड़ी-फड़ी संचालकों के पहचान पत्र अनिवार्य करने के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य के बयान से प्रदेश सरकार ने किनारा कर लिया है। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने कहा, रेहड़ी-पटरी वालों के लिए नेम-प्लेट समेत आई-कार्ड अभी अनिवार्य नहीं किया गया।
स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन पर विचार किया जाएगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी सुझावों पर विचार के बाद लिया जाएगा। इसके समाधान के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के विधायकों की एक समिति गठित की गई है। यह समिति सिफारिशों व सुझावों की समीक्षा करेगी। सरकार का यह बयान विक्रमादित्य के लिए झटका माना जा रहा है।
उन्होंने कहा, मंत्री का बयान निजी हैं। इससे सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। विक्रमादित्य और मंत्री अनिरुद्ध सिंह की बयानबाजी से जुड़े सवाल पर अवस्थी ने कहा, जब जिम्मेदारी बड़ी हो तो सोच भी बड़ी रखनी चाहिए।