शिमला, सुरेन्द्र राणा: भारी आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को राज्य के लगभग अढाई लाख सेवारत कर्मचारियों और लगभग 2 लाख पेंशनरों की देनदारियों की अनदेखी महंगी पड़ सकती है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकार से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है। ऐसे में कल कर्मचारि सचिवालय में डेढ़ बजे जनरल हाउस करेंगे जिसमें आगामी रणनीति तय की जाएगी।
इससे पूर्व शनिवार को सचिवालय के पांचों कर्मचारी संगठनों की संयुक्त बैैठक हुई थी। बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर चर्चा की गई बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ, ऑफिसर एसोसिएशन, प्राइवेट सेक्रेटरी एसोसिएशन, ड्राइवर एसोसिएशन एवं क्लास फोर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भाग लिया था। बैठक में 21 अगस्त को जनरल हाऊस बुलाने का निर्णय लिया गया था। जनरल हाउस के बाद कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं।