शिमला, सुरेंद्र राणा:ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश की सभी पंचायतों में पंचायत गठन से ही पंचायत क्षेत्र के लोगों का नाम मैनुअल आधार पर परिवार रजिस्टर में दर्ज किया जाता था, जबकि परिवार रजिस्टर में दर्ज नामों को ऑनलाइन अपलोड करने की ऑनलाइन प्रक्रिया कुछ समय पहले शुरू की गई थी, लेकिन सोमवार से पूरे प्रदेश में ऑनलाइन परिवार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लागू कर दी गई है। अनिरुद्ध सिंह ने मशोबरा स्थित हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान फेयरलॉन में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं की दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला के शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कार्यशाला के दौरान ऑनलाइन परिवार रजिस्टर मॉड्यूल, ऑनलाइन प्रोसिडिंग रजिस्टर मोबाइल एप्लीकेशन, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का भी शुभारंभ किया। अब पंचायती राज विभाग में मैनुअल आधार पर नाम दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। अब राजस्व विभाग की तर्ज पर पंचायतों में भी परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करना, नाम काटने और किसी भी प्रकार की करेक्शन ऑनलाइन ही की जाएगी, जिसके लिए लोगों को ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे। इस दौरान विभागीय सचिव प्रियतु मंडल ने केंद्रीय पोषित योजनाओं एवं राज्य पोषित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान अतिरिक्त निदेशक हिप्पा प्रशांत सरकेक, रोबिन जॉर्ज, राघव शर्मा, शिवम प्रताप, अभिषेक वर्मा, निधि पटेल, सौरव जैसल, अजय यादव आदि अधिकारी उपस्थित थे।
मनरेगा के काम जांचने फील्ड में जाएं अफसर
पंचायतीराज मंत्री ने कहा कि मनरेगा एवं एनआरएलएम कार्यों में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अधीन इन कार्यों से जुड़े सभी तकनीकी कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक कर निर्माण कार्यों में तेजी लाएं।
मंत्री ने उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त तथा खंड विकास अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वह भी फील्ड में जाकर विकास कार्यों विशेषकर लंबित कार्यों का निरीक्षण कर कारण जाने और उन कार्यों को पूर्ण करने की दिशा में शीघ्र कदम उठाएं, ताकि इन योजनाओं का लाभ गरीब लोगों को मिल सके।