अब इन दोनों राज्यों में भी बनेगा हिमाचल भवन

शिमला, सुरेंद्र राणा; हिमाचल प्रदेश के लोगों को गुजरात और हरिद्वार में भी ठहरने के लिए हिमाचल भवन मिलेगा। वहां जाने वालों को ठहराने की सुविधा देने पर सरकार विचार कर रही है जिसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग जमीन की तलाश में जुट गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने वहां की सरकारों से मामला उठाया है और जल्दी ही रास्ता निकलने की उम्मीद है। सामान्य प्रशासन विभाग जहां राज्य सरकारों से लीज पर जमीन की डिमांड कर रहा है, वहीं यदि सस्ते दामों पर उसे कोई जमीन खरीदनी पड़े तो इसमें भी उसे हर्ज नहीं है। ऐसा ही चंडीगढ़ व दिल्ली में भी किया जा रहा है। बताया जाता है कि चंडीगढ़ में दो स्थानों पर हाउसिंग बोर्ड की जमीन मिल रही है, जिसके लिए मोल भाव चल रहा है। इससे पहले वहां पंचकूला में जमीन देखी गई थी, जिसे सरकार खरीदने को तैयार थी। मगर अब इरादा बदलते हुए सरकार ने चंडीगढ़ में ही जमीन लेने की सोची है। यहां सरकार को हिमाचल भवन बनाने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहां जाते हैं, जिनको रहने के लिए सुविधा नहीं मिल पाती। वहां वर्तमान में चल रहा हिमाचल भवन पर्याप्त नहीं है। दूसरी तरफ दिल्ली के द्वारका में भी एक और हिमाचल भवन का निर्माण किया जा रहा है, जहां लगभग 150 कमरे निर्माणाधीन है।

यहां चार मंजिला लेंटल पड़ चुका है और हाल ही में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वहां काम का जायजा लिया था। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके काम को तेजी से अंजाम देने के लिए सेामवार को ही 19 करोड़ रूपए की राशि जारी की है। बहरहाल सरकार के निर्देशों पर सामान्य प्रशासन विभाग गुजरात और हरिद्वार में जमीन की तलाश कर रहा है। खासकर हरिद्वार के लिए बड़ी संख्या में यहां से लोग जाते हैं और वहां जाने वाले लोगों को रहने की सुविधा के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। ऐसे में सरकार चाहती है कि हरिद्वार में एक हिमाचल भवन बनाया जाए, ताकि यहां से जाने वाले लोगों को राहत मिले। वह सामान्य प्रशासन विभाग के ही अधीन होगा और हिमाचल भवन दिल्ली व चंडीगढ़ जैसी सुविधाएं वहां पर दी जाएंगी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि दूसरे राज्यों में हिमाचल भवन बने इस तरह की व्यवस्थाएं करने को मुख्यमंत्री ने निर्देशित कर रखा है, जिसपर दूसरे राज्यों की सरकारों से बातचीत की जा रही है। जहां पर भी जमीन मिलेगी, वहां हिमाचल भवन बनाया जाएगा। लीज पर जमीन मिले तो बेहतर, वरना सरकार कुछ स्थानों पर जमीन खरीद भी सकती है। दिल्ली में भी द्वारका के बाद एक और जगह देखी जा रही है। उसमें बातचीत चल रही थी और बात बनने के बाद दिल्ली में ही एक और स्थान पर इस तरह की व्यवस्था को अंजाम दिया जाएगा।