शिमला, सुरेंद्र राणा: हिमाचल में प्राकृतिक आपदा प्रभावितों के पुनर्स्थापन के लिए सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 4500 करोड रूपए के विशेष आर्थिक पैकेज का प्रावधान किया है और आपदा राहत मैनुअल में भी रिकॉर्ड 25 गुणा बढ़ौतरी की है जिससे आपदा प्रभावित लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि आपदा से उभरने के लिए केंद्र सरकार से मदद मिलनी चाहिए थीं जो नही मिली। बावजूद इसके हिमाचल सरकार ने दरियादिली दिखाते हुए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यह बात प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही।
आरएस बाली ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से 12 हजार करोड़ रूपए का नुकसान हुआ है और 500 लोगों की जान चली गई है तीन हजार लोग बेघर हो गए हैं जिनकी प्रति सरकार ने सहानुभूति दिखाते हुए विशेष आर्थिक बजट की घोषणा की है। प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों के लिए राहत देना केंद्र सरकार का दायित्व बनता था लेकिन केंद्र सरकार से इसके लिए अलग से एक भी रुपए की मदद नही मिली है।
प्रदेश के भाजपा नेता और केंद्र की सरकार का रवैया नकारात्मक रहा है। सरकार ने आपदा राहत मैनुअल में बदलाव करके प्रभावितों को घर के निर्माण के लिए जमीन, आर्थिक मदद देने के साथ बिजली, पानी भी मुफ्त में देने का बड़ा एलान किया है।
वही आर एस वाली ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण पर्यटन कारोबार भी प्रभावित हुआ है लेकिन अब धीरे-धीरे पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश के लिए विश्वास बढ़ रहा है और पर्यटको का आना शुरु हो चुका है। पर्यटन विकास निगम भी पर्यटकों को प्रदेश में लाने के लिए पर्यटन उत्सवों का आयोजन करने जा रही है जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक संस्कृति, वेशभूषा और व्यंजनों को प्रदर्शित किया जाएगा ताकि हिमाचल के प्रति पर्यटकों की रूचि बढ़े।