शिमला, सुरेंद्र राणा: हिमाचल प्रदेश में भारी आपदा के बीच जहां मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद के लिए विभिन्न संगठन हाथ बढ़ा रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश क्रशर उद्योग संघ ने भी मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान देने का फैसला लिया है।
संघ के प्रदेशाध्यक्ष डिंपल ठाकुर ने शुक्रवार को ऊना जिला मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान संगठन की योजना का खुलासा किया। क्रशर उद्योग संघ ने प्रदेश सरकार को 21 लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का ऐलान किया है। साथ ही संगठन में उद्योगो के समीप लैंडस्लाइड से प्रभावित सड़कों की मरम्मत का भी जि़म्मा उठाया है।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डिंपल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की सभी क्रशर इकाइयों ने आपदा की इस घड़ी में सरकार की सहायता को हाथ आगे बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में जितने भी क्रशर उद्योग स्थापित हैं, उनके आसपास लैंडस्लाइड के चलते प्रभावित हो रही दो सड़कों को खोलने का जिम्मा भी उद्योग प्रबंधन द्वारा उठाया गया है।
जिसके लिए लोक निर्माण विभाग के साथ-साथ खनन विभाग के अधिकारियों के माध्यम से भी सूचना दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आपदा के बाद कई सड़कें अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। लोक निर्माण विभाग इन सड़कों को पूरी तरह सुचारु करने के प्रयास सिरे नहीं चढ़ा पा रहा। जिसके चलते क्रशर उद्योग भी काफी हद तक प्रभावित हुए हैं। ऐसी स्थिति में संगठन ने सरकार की मदद करने के लिए राहत राशि के साथ-साथ उद्योग के साथ लगती 5 किलोमीटर क्षेत्र की दो सड़कों पर राहत और बचाव कार्य करने का ऐलान किया है, ताकि उद्योग के साथ-साथ लोगों की आवाजाही को भी सुचारु किया जा सके।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी प्रदेश क्रशर उद्योग संघ आपदा में प्रदेश सरकार की मदद करेगा। इस अवसर पर जिला ऊना के अध्यक्ष नरेश कुमार, कोषाध्यक्ष संदीप ठाकुर, अमित कुमार, रूबी ठाकुर, रमन कुमार व विशाल शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे।