राज्यसभा से फिर सस्पेंड हुए संजय सिंह:विपक्षी सांसदों पर ही क्यों होती है कार्रवाई; क्या सस्पेंशन में मिलती है सैलरी

दिल्ली: भारत में संसद में किए गए किसी भी व्यवहार के लिए कोई सांसद किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ये ताकत उसे संविधान के आर्टिकल 105 (2) के तहत मिली हुई है। यानी संसद में कही गई किसी भी बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सांसदों को संसद में कुछ भी करने की छूट मिली है।

एक सांसद जो कुछ भी कहता है वो राज्यसभा और लोकसभा की रूल बुक से कंट्रोल होता है। इस पर सिर्फ लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ही कार्रवाई कर सकते हैं।

दरअसल, सोमवार को मणिपुर मुद्दे को लेकर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह उप सभापति जगदीप धनखड़ के आसन यानी वेल के पास जाकर बहस करने लगे। उप सभापति ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। संजय सिंह को पिछले साल भी सस्पेंड किया गया था।

सोमवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की। हंगामे के बीच प्रश्नकाल कुछ मिनट तक चला। इसी बीच संजय सिंह वेल में आ गए और सभापति की ओर इशारा किया।

इसके बाद सभापति ने सबसे पहले उन्हें अपनी सीट पर वापस जाने के लिए कहा। जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो जगदीप धनखड़ ने कहा- मैं संजय सिंह का नाम लेता हूं। सत्तापक्ष उनके खिलाफ प्रस्ताव लाए।

इसके बाद पीयूष गोयल तुरंत उठे और कहा कि वह संजय सिंह को निलंबित करने के लिए एक प्रस्ताव लाना चाहते हैं। गोयल ने कहा- इस तरह का व्यवहार और सदन को बाधित करना सदन की नैतिकता और नियमों के पूरी तरह से खिलाफ है। सरकार संजय सिंह को निलंबित करने के लिए एक प्रस्ताव लाना चाहती है। इसके बाद पीयूष गोयल ने आसन से संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया।

आसन ने प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी। इसके बाद गोयल ने कहा- मैं प्रस्ताव पेश करता हूं कि संजय सिंह जिन्हें उप सभापति ने नामित किया है, उन्हें मानसून सत्र की शेष अवधि के आखिरी दिन तक सस्पेंड किया जा जाता है।

संसद के सदनों में जानबूझकर हंगामा और कमेंट करने या किसी कार्य में बाधा डालने वाले सांसदों को सस्पेंड किया जा सकता है।

सदन में व्यवधान पैदा करने के लिए सस्पेंड किए गए सांसद को पूरा वेतन मिलता है। केंद्र में लगातार सरकारों द्वारा ‘काम नहीं, वेतन नहीं’ की नीति दशकों से विचाराधीन है। हालांकि इसे अभी तक पेश नहीं किया गया है।