पंजाब: पंजाब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) के लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन की चर्चाएं जोर पकड़े हुए हैं। इसी बीच पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि पंजाब कांग्रेस और AAP का गठबंधन तय है। लेकिन इससे पहले कांग्रेसी नेता मंत्रिमंडल में जगह मांग रहे हैं।
सुनील जाखड़ ने कहा कि यह कांग्रेस का अपना मामला है। लेकिन यह जगजाहिर है कि पंजाब कांग्रेस ने लोगों में अपनी बची मामूली साख भी खत्म कर ली है। जिस किस्म से पंजाब कांग्रेस ने AAP के सामने घुटने टेके हैं, उससे समझौते की बात अलग है। लेकिन असमंजस इस बात का है कि विजिलेंस द्वारा पंजाब कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जो केस खोले गए हैं, AAP सरकार उन्हें रोक देगी या पहले की तर्ज पर जारी रखे जाएंगे।
पंजाब लीडरशिप ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से किया धोखा
सुनील जाखड़ ने कहा कि कांग्रेसी नेताओं की दूसरी बड़ी असमंजस यह है कि जब समझौता कर ही लिया तो सरकार में कोई मंत्रिमंडल मिलेगा या नहीं। इससे कांग्रेसी वर्कर व छोटे नेताओं के मन में उनसे धोखा होने की बात घर किए हुए हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता हाईकमान से कह रहे हैं कि पार्टी AAP की दोगली बातें अभी तक नहीं समझ सकी है।
कांग्रेस-AAP के बीच सीट शेयरिंग व मंत्रिमंडल पर बातचीत
सुनील जाखड़ ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान AAP की मदद किए जाने की बात कह चुकी है। लेकिन मामला मोल-भाव और सीट शेयरिंग पर अटका है। कांग्रेस के किसी नेता को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात की जा रही है। यह बात सामने आने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पंजाब कांग्रेसी नेताओं को फटकार लगाई गई है।
CM मान द्वारा विजिलेंस केस जारी रखने पर असमंजस
जाखड़ ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि CM भगवंत मान कांग्रेसी नेताओं पर चल रहे विजिलेंस केस जारी रखेंगे या अपने वादे से हटेंगे। AAP द्वारा किसी कांग्रेसी नेता को मंत्री बनाए जाने पर यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस की लीडरशिप ने अपने कार्यकर्ताओं की पीठ में छुरा घोंपा है।
पंजाब CS ने मांगी 1285 करोड़ की मदद
जाखड़ ने कहा कि पंजाब में बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ समूचा प्रदेश खड़ा है। केंद्र सरकार द्वारा भी पंजाब सरकार को 218 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि CM भगवंत मान कहते थे कि पंजाब सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है और केंद्र से मदद की जरूरत भी नहीं है। लेकिन पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने गृह सचिव को लिखे लेटर में 1285 करोड़ रुपए की मांग कर केंद्र सरकार से मदद मांगी है।